मोदी सरकार करदात्यांना दिलासा देण्याच्या तयारीत, ‘त्या’ केसेस होणार नाहीत ‘रि-ओपन’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आयकर विभाग लवकरच करदात्यांना दिलासा देऊ शकतो, याचा फायदा त्या करदात्यांना होणार आहे ज्याच्या केसेस ४ वर्षांपेक्षा आधिक काळापासून पेंडींग आहेत. यासंदर्भात ५ जुलैला करण्यात येणाऱ्या अर्थ संकल्पात घोषणा करण्यात येऊ शकते.

सध्याचे नियम –
आयकर विभागाकडून १ लाख रुपयांपेक्षा कमी कर असलेल्या ४ वर्षांपुर्वीच्या केस पुन्हा एकदा खोलण्यात येणार आहेत, तर एक लाखापेक्षा जास्त मूल्य असलेले ६  वर्षापुर्वीचे केसेस खोलण्यात येईल. एवढेच नाही तर ज्या प्रकरणात परदेशी संपत्ती आहे त्या केसेस १५  वर्षापर्यंत खोलण्यात येईल.

मिळणार दिलासा –

नवे नियम लागू करण्यात आल्या नंतर करदात्याला बराच दिलासा मिळू शकतो. असे असले तरी कर थकवणाऱ्यांवर ५ वर्षांपर्यंत सीमा कायम असेल. या नव्या नियमाने करदात्यांना तर दिलासा मिळेल तसेच डिपार्टमेंटवरील भार देखील हलका होईल.

कोणताही असेसिंग अधिकारी तेव्हाच केस री ओपन करु शकतो जेव्हा करदाता रिटर्न फाइल करण्यात अयशस्वी ठरेल.

वित्त मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला प्रस्ताव –
यासंदर्भात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने (CBDT) एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. ज्याची केंद्र सरकार अर्थ संकल्पादरम्यान घोषणा करु शकते. यामुळे करदात्यांना दिलासा मिळेल, ज्याचे केस आयकर विभागाने पुन्हा ओपन केले आहेत.

आरोग्य विषयक वृत्त –

प्रदूषणापासून करा ” केसांचा ” बचाव

या कारणामुळे होतो ” ब्रेस्ट कॅन्सर “जाणून घ्या याची लक्षणे

मानसिक आजारांवर वेळीच उपचार करणे गरजेचे