खुशखबर ! बँक लवकरच ट्रान्सफर करेल तुमच्या खात्यात पैसे, सरकारने दिला आदेश
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने ‘आयकर कायद्याच्या कलम-२६९एसयू’ अंतर्गत निश्चित केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मवर शुल्क लावण्याच्या परिपत्रकात बँकांना सल्ला दिला की, या प्लॅटफॉर्मवर भविष्यातील कोणत्याही व्यवहारावर शुल्क लावू नये.
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि कमी रकमेच्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्यासाठी सरकारने आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये कलम २६९एसयूच्या रूपात एक नवीन तरतूद जोडली आहे. कायद्यानुसार हे आवश्यक केले गेले आहे की, गेल्या वर्षी ५० कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांचा व्यवसाय करणार्‍या लोकांनी तातडीने प्रभावीपणे इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मद्वारे पेमेंट करण्याची व्यवस्था सुनिश्चित करावी.
सीबीडीटीने परिपत्रकात म्हटले की, बँकांना सल्ला दिला जात आहे कि जर १ जानेवारी २०२० रोजी किंवा नंतर निश्चित केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मोडचा वापर करून केलेल्या व्यवहारावर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क वसूल केले असेल, तर ते त्वरित परत करावे आणि भविष्यात या प्रकारच्या व्यवहारासाठी कोणतेही शुल्क घेऊ नये.
सीबीडीटीने म्हटले की, डिसेंबर २०१९ मध्ये स्पष्ट केले होते की १ जानेवारी २०२० पासून रूपे वाले डेबिट कार्ड, युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय/ भीम-यूपीआय) आणि यूपीआय क्विक रिस्पॉन्स कोड (क्यूआर कोड) निश्चित इलेक्ट्रॉनिक मोडमार्फत केलेल्या व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काऊंट रेट (एमडीआर) सह कोणतेही शुल्क लागू होणार नाही.