तुम्ही सुद्धा केलं नाही ना बँक अकाऊंटमध्ये ‘हे’ काम ! येऊ शकते इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटची नोटीस
नवी दिल्ली : लॉकडाऊनच्या काळात इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने कर चोरी प्रकरण किंवा बँक अकाऊंटद्वारे संशयित व्यवहार करणार्यांना नोटीस पाठवण्यावर सुद्धा प्रतिबंध लावला होता. मात्र, आता जेव्हापासून लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता देण्यात आली आहे, प्राप्तीकर विभाग पुन्हा सक्रिय झाला आहे. आता विभाग पुन्हा कर चोरीसाठी अनेक प्रकार करणार्या लोकांवर कारवाई करत आहे.
सीबीडीटीने समन्स पाठवण्यावरील प्रतिबंध हटवला
प्राप्तीकर विभागाने सप्टेंबर 2020 मध्ये कर चोरीच्या प्रकरणांमध्ये मोठ्या संख्येने लोकांना समन्स जारी केले आहेत. 2016च्या नोटबंदीच्या दरम्यान आपल्या बँक अकाऊंटमध्ये मोठी रक्कम जमा करणार्यांना शोधणे आणि त्यांना प्राप्तीकर विभागाद्वारे नोटीस पाठवण्याचे काम आता सुरू आहे.
पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 ला नोटबंदीची घोषणा केली होती. या अंतर्गत जुन्या 1,000 आणि 500 रूपयांच्या नोटा एका रात्रीत रद्द करण्यात आल्या होत्या. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॅक्स (सीबीडीटी) ने लॉकडाऊनच्या दरम्यान लोकांना समन्स पाठवण्यावर प्रतिबंध लावला होता. आता लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता मिळाल्यानंतर हा प्रतिबंध हटवला आहे.
या अंतर्गत पाठवल्या जातील नोटीस
सीबीडीटीकडून 18 सप्टेंबरला प्राप्तीकर अधिकार्यांना सांगण्यात आले आहे की, त्यांनी संशयितांच्या विरूद्ध पुन्हा एकदा कारवाई सुरू करावी. यावरून स्पष्ट होते की, प्राप्तीकर विभाग अशा प्रत्येक व्यक्तीला नोटीस पाठवणार, ज्यांच्या खात्यात नोटबंदीनंतर मोठी रक्कम जमा केली गेली आहे.
प्राप्तीकर विभागाच्या रडारवर आलेल्या नव्या लोकांना सुद्धा नोटीस पाठवली जाऊ शकते. ही नोटीस काही सस्पेक्टेड ट्रान्जक्शन रिपोर्टच्या आधारावर पाठवली जात आहे. विभाग प्राप्तीकर कायदा कलम-148 च्या अंतर्गत 6 वर्षांच्या डाटामध्ये अनियमितता आढळल्यास नोटीस पाठवत आहे.
विभागीय कार्यालयात हजर न होण्याची सूट
कोरोना व्हायरस पसरण्यापूर्वी लोकांना आर्थिक अनियमिततेच्या प्रकरणात थेट नोटीस जारी केल्या जात होत्या. आता संशयितांना नोटीसची सॉफ्ट कॉपी पाठवली जात आहे. हे काम इन्कम टॅक्स बिझनेस अॅप्लिकेशन पोर्टलद्वारे केले जात आहे. कोरोना संकट पहाता टॅक्सपेयरला विभागीय कार्यालयात हजर न होण्याची सूट दिली जात आहे. कारवाईसाठी त्यांनी विभागीय कार्यालयात हजर असेण जरूरी नाही. तर, संशयित व्यक्तीला आपल्याकडून कुणालाही कार्यालयात पाठवण्याची गरज नाही. व्यक्तींना ई-मेलद्वारे नोटीस पाठवल्या जात आहेत.