Income Tax Rules : 1 एप्रिल पासून लागू होतील नवीन आयकर नियम, जाणून घ्या कोणते होणार बदल

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  आर्थिकदृष्ट्या मार्च महिना नेहमीच महत्वाचा मानला जातो, कारण या महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला अर्थात 31 मार्चला अनेक सरकारी कामे निकाली काढावी लागतात. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021 सादर करताना प्राप्तिकर नियमात बदल करण्याची घोषणा केली होती. हे बदल उद्यापासून म्हणजे 1 एप्रिल 2021 पासून अंमलात येणार आहेत. 1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत आहे. नवीन आर्थिक वर्षात बरेच नियम बदलले जातील, त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. करापासून बॅंकांच्या विलीनीकरणापर्यंतच्या सर्वच गोष्टींमध्ये मोठा फेरबदल होईल. जाणून घेऊया उद्यापासून लागू होणारे बदल….

1. टीडीएस (TDS)

केंद्र सरकार आयटीआर दाखल करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. सरकारने बनविलेल्या नवीन नियमानुसार जे लोक आयटीआर दाखल करणार नाहीत त्यांना दुप्पट टीडीएस भरावा लागेल. सरकारने आयकर कायद्यात कलम 206AB जोडला आहे. या कलमानुसार, आपण आता आयटीआर दाखल केले नाही तर 1 एप्रिल 2021 पासून तुम्हाला दुप्पट टीडीएस भरावे लागतील. दरम्यान, नवीन नियमांनुसार 1 जुलै 2021 पासून दंडात्मक टीडीएस आणि टीसीएलचे दर 10-20 टक्के असतील जे सामान्यत: 5-10 टक्के असतात. आयटीआर दाखल न करणाऱ्यांसाठी टीडीएस आणि टीसीएसचा दर दुप्पट करून 5 टक्के किंवा निश्चित दर, जे काही जास्त असेल ते निश्चित केले जाईल.

2 . नवीन कर प्रणाली निवडण्याचा पर्याय

2020-21 च्या अर्थसंकल्पात, सरकारने पर्यायी दर आणि स्लॅबसह एक नवीन आयकर व्यवस्था लागू केली, जी 1 एप्रिलपासून सुरू होणार्‍या नवीन आर्थिक वर्षापासून अंमलात येईल. नवीन कर प्रणालीत कोणत्याही सूट व कपातीचा कोणताही फायदा होणार नाही. दरम्यान , नवीन कर प्रणाली वैकल्पिक आहे, म्हणजेच करदाता इच्छित असल्यास, तो जुन्या कर स्लॅबनुसार प्राप्तिकर देखील भरू शकतो. त्याचबरोबर नव्या कर प्रस्तावाखाली वार्षिक पाच लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

3. 75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना कर सवलत

अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले की, 75 वर्षांवरील लोकांना करातून सवलत देण्यात आली आहे. म्हणजेच 1 एप्रिल 2021 पासून 75 वर्षांवरील लोकांना कर भरावा लागणार नाही. दरम्यान, जे ज्येष्ठ नागरिक पेन्शनवर किंवा मुदत ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजावर अवलंबून आहेत, त्यांनाच ही सूट देण्यात आली आहे.

4. पीएफ कर नियम

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केले की, जर एका पीएफ खात्यात एका वर्षामध्ये अडीच लाखाहून अधिक रुपयांची गुंतवणूक केली तर त्या व्याजावर कर आकारला जाईल. म्हणजेच आर्थिक वर्षात भविष्य निर्वाह निधीत केवळ अडीच लाख रुपयांच्या योगदानावरच तुम्हाला कर सूट मिळण्याचा लाभ मिळेल. हे केवळ कर्मचार्‍यांच्या योगदानावर लागू होईल, कंपनीच्या योगदानावर नाही. वास्तविक कर्मचार्‍यांनी अधिक पैसे पीएफमध्ये जमा करून कर वाचविण्याचा प्रयत्न केला कारण आतापर्यंत पीएफचे व्याज करांच्या कक्षेत नव्हते.

5. आधीच भरलेले आयटीआर फॉर्म

वैयक्तिक करदात्यांना आधीच भरलेले आयकर विवरण ( ITR )दिले जातील. करदात्यांना अनुपालन सुलभ करण्यासाठी, पगार उत्पन्न, कर भरणे, टीडीएस इत्यादी तपशील प्राप्तिकर रिटर्नमध्ये आधीच भरले जातील. रिटर्न भरण्यास सुलभतेसाठी भांडवली नफ्याचा तपशील, सूचीबद्ध सिक्युरिटीजकडून लाभांश उत्पन्न आणि बँकांकडून व्याज, पोस्ट ऑफिस इत्यादी गोष्टीही आधीच भराव्या लागतील.

6. एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेंतर्गत बिल जमा करणे

एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेअंतर्गत कराचा लाभ घेण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 आहे. लाभ मिळविण्यासाठी करदात्यांना आवश्यक बिले 31 मार्चपर्यंत त्यांच्या संस्थेकडे सादर करावी लागतील. बिलात जीएसटीची रक्कम आणि विक्रेत्याचा जीएसटी क्रमांक असणे आवश्यक आहे. एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी कर्मचार्‍याला 12 % आणि त्यापेक्षा जास्त जीएसटी सेवा किंवा वस्तूंमध्ये खर्च करावा लागेल.