Budget 2020 : नव्या टॅक्स स्लॅबचा ‘लाभ’ घेण्यासाठी सोडावं लागेल तब्बल 70 सवलतींवर ‘पाणी’, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यात त्यांनी इनकम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल केल्याची घोषणा केली. या वर्षांच्या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीयांसह जवळपास सर्व वर्गांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. परंतु नव्या टॅक्स स्लॅबसह काही (कररचनेत) पेच देखील आहे.

आयकराचे 5 स्लॅब –
5 ते 7.5 लाखापर्यंत उत्पन्न असल्यास 10 टक्के कर द्यावा लागेल. 7.5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर 15 टक्के कर आकारला जाईल. 10 ते 12.5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर आकारला जाईल. 12.5 ते 15 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असल्यास 25 टक्के कर आकराण्यात येईल. 15 लाख आणि त्यापेक्षा आधिक उत्पन्न असल्यास 30 टक्के कर आकारला जाईल. जर तुम्ही या नव्या दरानुसार टॅक्स भरणार असाल तर तुम्हाला 70 सवलतींचा लाभ सोडावा लागेल. याआधी विमा, गुंतवणूक, घराचे भाडे, मेडिकल, विद्यार्थ्यांच्या शाळेच्या फी अशा विविध 100 सवलती मिळत होत्या. आता नव्या टॅक्स स्लॅबनुसार 70 सवलतींच्या लाभ मिळणार नाही.

आयकराचे 5 स्लॅब –

  1. 5 ते 7.5 लाखापर्यंत उत्पन्न असल्यास 10 % कर.
  2. 7.5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर 15 % कर.
  3. 10 ते 12.5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 % कर.
  4. 12.5 ते 15 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असल्यास 25 % कर.
  5. 15 लाख आणि त्यापेक्षा आधिक उत्पन्न असल्यास 30 % कर.

नव्या अर्थसंकल्पात सध्याचे आयकर दर किंवा नवे आयकर दर निवडण्याचे पर्याय दिले आहेत. जर तुम्ही जुन्या दराने आयकर भरता तर तुम्हाला टॅक्सेबल इनकममध्ये मिळणाऱ्या अनेक सवलतींचा फायदा घेता येईल, परंतु नव्या टॅक्स स्लॅबनुसार तुम्हाला या सवलती सोडाव्या लागतील.

आता करदात्यांना नवी कररचना की जुनी कररचना जास्त फायदेशीर असेल हे त्यांच्या उत्पन्न आणि गुंतवणूकीवर अवलंबून असेल. म्हणजे हे त्या त्या करदात्याने ठरवायचे आहेकी त्याला कर जुन्या अथवा नव्या टॅक्स स्लॅबनुसार भरायचा.

तज्ज्ञांचे मत –
अर्थतज्ज्ञ अंशुमान तिवारी म्हणाले की इनकम टॅक्समध्ये मोठ्या बदलांमुळे टॅक्स सवलतीच्या माध्यमातून बचत करण्याचे धोरण संपेल. यामुळे बचतीत घसरण होईल आणि विमा, मेडिकल, बचत योजनेवर परिणाम होईल. जर गृहकर्जावर टॅक्स सुटचा असेल तर हाऊसिंगवर परिणाम होईल. तसेच विमा, यूलिप, रियल इस्टेट व्यवसायावर वाईट परिणाम होईल.