मुंबई: वृत्तसंस्था
पंजाब नॅशनल बँक कर्ज घोटाळा प्रकरणी आयकर विभागाने निरव मोदींच्या बाबतीत केलेल्या आर्थीक व्यवहाराची आकडेवारी चुकीची आहे. अशी माहिती अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.त्यामुळे आता केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून आता नीरव मोदी प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या आयकर विभागाच्या आठ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाणार आहे. याशिवाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाचे अध्यक्ष सुशील चंदा यांचीही चौकशी होणार आहे. सुशील चंद्रा मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत निवृत्त होणार आहेत. मात्र चौकशी सुरू करायची असल्यानं त्यांना अद्याप निवृत्तीबद्दल कोणत्याही सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. यामुळे आता आयकर अधिकार अडचणीत सापडले आहेत.
पीएनबी कर्ज घोटाळा समोर आल्यानंतर आयकर विभागाने नीरव मोदीच्या शोरुम आणि घरांवर धाडी टाकल्या. यावेळी नीरव मोदीने केलेल्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती अधिकाऱ्यांच्या हाती लागली. पण आयकर विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी आर्थिक व्यवहारांची चुकीची आकडेवारी अहवालात दिली, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. नीरव मोदीच्या संपत्तीचे मूल्यांकनदेखील चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आल्याचंही सूत्रांनी सांगितले. पीएनबी घोटाळा प्रकरणाचा तपास करताना ही बाब सीबीआयच्या लक्षात आली.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ,पीएनबी घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती सीबीआयच्या मुख्यालयाला दिलीच नाही. याशिवाय सीबीआयचा एक वरिष्ठ अधिकारीही रडारवर आहे. या तपासाचा भाग म्हणून सीबीआयच्या पथकानं सोमवारी मुंबईत येऊन आयकर विभागाच्या कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेजदेखील ताब्यात घेतलं. सीबीआयनं नीरव मोदी प्रकरणात 14 मे रोजी सीबीआय न्यायालयात पहिलं आरोपपत्र दाखल केले. यामध्ये नीरव मोदीसह 24 जणांना आरोपी करण्यात आलं आहे. यामध्ये अलाहाबाद बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी उषा अनंतसुब्रमण्यम यांच्या नावाचाही समावेश आहे.