नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने चिनी टेक कंपन्यांवर पुन्हा एकदा मोठी कारवाई केलीय. यात चीनच्या आणखी 47 अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे. हा मोदी सरकारचा चीनवर दुसरा डिजिटल स्ट्राईक आहे, असे म्हटले जात आहे.
आता बंदी घातलेल्या 47 अप्स् पूर्वी बंदी घातलेल्या 59 अ‍ॅप्सची क्लोनिंग करत होते. उदाहरणार्थ, चिनी अ‍ॅप टिकटॉक बॅन झल्यानंतरही टिकटॉक लाइट म्हणून ते सुरूच होते. पूर्वी बंदी घातलेल्या 59 अ‍ॅप्समध्ये टिकटॉक, शेअरइट, कॅमस्कॅनर सारख्या लोकप्रिय अ‍ॅपचा समावेश होत आहे.
भारत सरकारने या व्यतिरिक्त आणखी 275 चिनी अ‍ॅप्सची यादीही तयार केली आहे. हे अ‍ॅप्स राष्ट्रीय सुरक्षा आणि युझर्सच्या प्रायव्हसीसाठी सुरक्षित आहेत का?, यासंदर्भात सरकार तपासणी करत आहे. या कंपन्यांचे सर्व्हर चीन देशात आहेत. त्यामुळे सर्वप्रथम त्यांच्यावर बंदी घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तयार केलेल्या अ‍ॅप्समध्ये काही गेमिंग चीनी अ‍ॅप्सचाही समावेश आहे. त्यांच्यावरही बंदी घातली जाऊ शकते. रिव्ह्यू केल्या जात असलेल्या अ‍ॅपच्या यादीत ‘शावमी’ने तयार केलेले ‘झीली’अ‍ॅप, ई-कॉमर्स अलिबाबाचे अलीएक्सप्रेस अ‍ॅप, ‘रेसो’अ‍ॅप आणि बाईट-डान्सच्या यू-लिंक अ‍ॅप यांचाही समावेश आहे. या डेव्हलपमेंटशी संबंधित एका व्यक्तीने सांगितले की, सबंधित सर्व अ‍ॅप अथवा त्यातील काही अ‍ॅपवर देखील बंदी घातली जाऊ शकते.
गृह मंत्रालयाने अद्याप यावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, चीनच्या अ‍ॅप्सचा सतत आढावा घेतला जात आहे. त्यांना कोठून अर्थसहाय्य मिळत आहे, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, काही अ‍ॅप्स राष्ट्रीय सुरक्षतेसाठी धोकादायक असल्याचे आढळून आले आहे. तर, काही अ‍ॅप्स डेटा वाटप व गोपनीयता नियमांचे उल्लंघन करीत आहेत.
भारत सरकार आता अ‍ॅप्ससाठी नियम आणि कायदे तयार करीत आहे, यामुळे बंदी घालण्यासंदर्भात विचार केला जाऊ शकतो. सायबर सुरक्षा अधिक बळकट करणे व भारतीय नागरिकांच्या डेटाला सुरक्षा पुरवणे ही सरकारची एक मोठी योजना आहे. या नियमांमध्ये आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही अ‍ॅपला काहीही करण्याची परवानगी नाही, असे एका वरिष्ठ अधिकार्‍यांने सांगितले आहे.
यावेळी देखील मोदी सरकारने चीनी अ‍ॅपवर बंदी घालताना युझर्सच्या प्रायव्हसी या बाबीचा उल्लेख केला आहे. हे चीनी अ‍ॅप युझर्ससाठी सुरक्षित आहेत का? असा प्रश्न या केंद्र सरकारने उपस्थित केला आहे. तसेच त्यांनी या अ‍ॅप्स्ची सर्व्हर प्रणाली चीन देशात असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे येथील डाटा तिकडे जातोय का? असाही अप्रत्यक्ष सवाल प्रश्नही मोदी सरकारने उपस्थित केला आहे. मात्र, मोदी सरकारने चीनी अ‍ॅप्स् बंद करून दुसरा डिजिटल स्ट्राईक केल्याचे म्हटले जात आहे. तसेच या चीनी अ‍ॅप्स्ला होणारा आर्थिक पुरवठा कोठून आणि कसा होतो? हा देखील मुद्दा मोदी सरकारने उपस्थित केला आहे.
या अगोदर मोदी सरकारने 59 चीनी अ‍ॅप्स्वर बंदी घातली आहे. आता त्यानंतर पुन्हा एकदा या सरकारने 47 चीनी अ‍ॅप्स्वर बंदी घातली आहे.