चीनला 1126 कोटींचा धक्का देण्याच्या तयारीत भारत, दिल्ली-मेरठ RRTS प्रकल्प होऊ शकतो रद्द

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : चीनविरुद्ध भारत कठोर आर्थिक निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. चीनच्या प्रकल्पाबाबत काटेकोरपणा असेल. ज्या प्रकल्पांमध्ये चिनी कंपन्यांनी करार केले आहेत, ते रद्द केले जाऊ शकतात. यात मेरठ रॅपिड रेल प्रकल्प देखील समाविष्ट आहे, ज्याची बोली चिनी कंपनीने प्राप्त केली आहे. चीन सीमेवर झालेल्या वादानंतर भारत सरकारने चिनी कंपन्यांना दिलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यास सुरूवात केली असल्याचे समजते. यात दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस प्रकल्प देखील आहे. बोली रद्द करण्यासाठी सरकारकडून सर्व कायदेशीर बाबींकडे लक्ष वेधले जात आहे. असा विश्वास आहे की, सरकार ही बोली रद्द करू शकते.

काय आहे दिल्ली-मेरठ RRTS प्रकल्प ?
दिल्ली-मेरठ दरम्यान सेमी हायस्पीड रेल कॉरिडोर बनविला जाईल. हा प्रकल्प गाझियाबाद मार्गे दिल्ली, मेरठला जोडेल. 82.15 किलोमीटर लांबीच्या आरआरटीएसमध्ये 68.03 किमी भाग एलिव्हेटेड आणि 14.12 किमी अंडरग्राउंड असेल. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेशला जाणाऱ्यांना या प्रकल्पातून विशेष फायदा होणार आहे. दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस प्रकल्पाच्या अंडरग्राउंड भूमिगत क्षेत्रासाठी सर्वात कमी रक्कमेची बोली शांघाय टनेल इंजिनीअरिंग कंपनी लिमिटेड (एसटीईसी) या चिनी कंपनीने दिली आहे. एसटीईसीने 1126 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. विरोधकांसह स्वदेशी जागरण मंच चिनी कंपनीला स्ट्रेचचे काम देण्यास विरोध करीत आहे.

पाच कंपन्यांनी लावली होती बोली
दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडॉर अंतर्गत, नवीन अशोक नगर ते साहिबाबाद दरम्यान 5.6 किमीपर्यंत अंडरग्राउंड सेक्शन तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी पाच कंपन्यांनी बोली लावली होती. चीनी कंपनी एसटीईसीने सर्वात कमी 1,126 कोटी रुपयांची बोली लावली. भारतीय कंपनी लार्सन आणि टुब्रो (एल & टी) यांनी 1,170 कोटी रुपयांची बोली लावली होती.