चीनला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा झटका देणार मोदी सरकार ! आता ‘हे’ नियम कठोर करण्याची तयारी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – गलवान खोऱ्यात सीमा वादाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने चीनवर कुरघोडी सुरू केली आहे. चिनी अ‍ॅपवर बंदी घालून, चिनी कंपन्यांना सरकारी करारातून बाहेर काढल्यावर आता चीनकडून थेट परकीय गुंतवणूकीवर (एफडीआय) बंदी घालण्याची तयारी भारत करत आहे. एका वृत्तसंस्थेनुसार, भारत ईसीबीकडून येणारा एफडीआय बंद करण्याची तयारी करत आहे. चीनकडून कर्ज किंवा ईसीबीच्या गुंतवणूकीवर बंदी आणता येऊ शकते. याबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि मार्केट रेग्युलेटर सेबी आणि अर्थ मंत्रालय यांच्यात चर्चा झाली आहे.

एफडीआय नियमात भारत सरकारने अलीकडेच बदल करताना सांगितले होते की, भारतासह सीमावर्ती भाग शेअर करणाऱ्या देशाच्या कुठल्याही कंपनीला किंवा व्यक्तीला भारतातील कोणत्याही क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. कोविड-१९ मुळे निर्माण झालेल्या नाजूक परिस्थितीचा फायदा घेऊन शेजारील देशांच्या परदेशी कंपन्यानी देशांतर्गत कंपन्यांचा ताबा घेऊ नये, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

चीन, पाकिस्तानकडून गुंतवणुकीवर मंजुरी आवश्यक
देशात चीन आणि पाकिस्तानकडून कोणत्याही क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. सरकारचा हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा आहे. देशांतर्गत कंपन्यांचे परदेशी कंपन्यांकडून अधिग्रहण टाळण्यासाठी हे केले गेले आहे. कोरोना दरम्यान शेअर्समध्ये घट झाल्यामुळे चिनी गुंतवणूक वाढण्याची भीती असल्याने कायदे अधिक कठोर करण्यात आले होते. चीन कोरोनाचा फायदा घेऊन इतर देशांच्या कंपन्यांमध्ये आपली गुंतवणूक वाढवत आहे.

एप्रिलमध्ये चीनच्या सेंट्रल बँक पीपल्स बँक ऑफ चायना (पीबीओसी) ने हाऊसिंग डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन (एचडीएफसी) मधील आपला हिस्सा वाढवला होता. मात्र जून तिमाहीच्या शेवटी एचडीएफसीमधील पीपल्स बँक ऑफ चायनाचा हिस्सा १ टक्क्यांपेक्षा कमी झाला आहे. मार्च तिमाहीच्या शेवटी पीबीओसीकडे एचडीएफसीचे १.७५ कोटी शेअर्स होते. हे बँकेच्या १.०१ टक्के भागाच्या समान होते.