India China Border Dispute : भारत-चीन LAC वर ‘या’ कारणामुळं शस्त्र सोबत ठेऊ शकत नाहीत सैनिक, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये गलवान खोर्‍यात हिंसक संघर्ष झाला तेव्हा आपल्या सैनिकांकडे शस्त्र नव्हती. चीनच्या सैनिकांनी आपल्या जवानांवर खिळे लावलेल्या काठ्या आणि लोखंडी रॉडने हल्ला चढवला. यामध्ये आपले 20 जवान शहीद झाले. याबाबत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह देशातील तमाम लोकांच्या मनात हा प्रश्न आहे की, कोणत्या कारणामुळे आपले सैनिक शस्त्रांशिवाय गेले असतील ? राहुल गांधी यांना याबाबत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी उत्तर दिले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, वादाच्या वेळी शस्त्रांचा वापर न करण्याची जुनी परंपरा (1996 आणि 2005 च्या करारा अंतर्गत) आहे.

मात्र, हे सविस्तर जाणून घेणे आवश्यक आहे की, अखेर हे कोणते करार आहेत, ज्याअंतर्गत चीनला लागून असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) भारतासह चीनचे सैनिक हत्यार ठेवत नाहीत. दोन्ही देशांमध्ये सीमांबाबत किती करार झाले आहेत आणि या करारांचे दोन्ही देशांना किती महत्व आहे ते जाणून घेवूयात.

सीमा वाद सोडविण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये अनेक करार

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी 1996 आणि 2005 मध्ये झालेल्या या संदर्भात दोन करारांचा उल्लेख केला. तथापि, भारत आणि चीनमधील सीमा विवाद मिटविण्यासाठी 1993, 1996, 2005, 2012 आणि 2013 मध्ये पाच करार झाले. 1993 च्या कराराच्या वेळी पीव्ही नरसिंहराव पंतप्रधान होते. हा करार सामान्य होता, जो त्यानंतरच्या करारांनंतर रद्दबातल ठरला. 1996 च्या कराराच्या अनुच्छेद 6 मध्ये असे म्हटले आहे की एलएसीच्या दोन किमीच्या परिघात दोन्ही बाजूंनी गोळीबार केला जाऊ नये. तसेच या भागात धोकादायक रासायनिक शस्त्रे, तोफा, स्फोटांना परवानगी नसेल. 2013 च्या सीमा संरक्षण सहकार्य करारानुसार, जर दोन्ही बाजूंचे सैन्य समोरासमोर आले तर ते बळाचा वापर, गोळीबार किंवा सशस्त्र संघर्षाचा वापर करणार नाहीत. 2005 चा करार सीमा विवाद सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून मार्गदर्शक सिद्धांत आहे.

सैनिकांची संख्या देखील करतो निश्चित

भारत आणि चीन यांच्यात 1996 च्या करारावर स्वाक्षरी झाली, त्यावेळी एचडी देवगौडा पंतप्रधान होते. एलएसीवर दोन अण्वस्त्रसज्ज देशांच्या सशस्त्र दलांद्वारे पाळला जाणारा सर्वात व्यापक करार आहे. हा करार दोन्ही देशांच्या सैन्य संख्येसह दोन्ही देशांच्या सैन्य सरावासाठी जास्तीत जास्त 15 हजारांची संख्या निश्चित करतो. तसेच लष्करी सरावात सहभागी असलेल्या दलांची दिशा दुसर्‍या देशांकडे असणार नाही. 2013 च्या करारामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की भारत-चीन सीमा भागात एलएसीवरील दोन्ही बाजूंमध्ये ज्या ठिकाणी सामंजस्य नाही, तेथे दुसर्‍या बाजूचा पाठलाग करू नये.

मोठ्या शस्त्रांच्या तैनातीवर बंदी

1996 च्या करारामध्ये दोन्ही देशांच्या सैन्याने कमीतकमी फिल्ड आर्टीलरी तैनात करावी, असे म्हटले आहे. यात लढाऊ टँक, इन्फट्री कॉम्बॅट, तोफा 75 एमएम किंवा त्यापेक्षा मोठ्या, 120 मिमी किंवा त्यापेक्षा मोठे मोर्टार, जमीनीवरून जमीनीवर आणि जमीनीवरून आकाशात मारा करणारी क्षेपणास्त्र आणि कोणत्याही प्रकारच्या शस्त्र प्रणालीचा वापर न करण्याचा करार आहे. तसेच, कराराद्वारे वास्तविक नियंत्रण रेषेच्या 10 कि.मी. अंतरावर हवाई दलाच्या विमानांना प्रतिबंधित करण्यात आले आहे, जोपर्यंत उड्डाणची आगाऊ सूचना, विमानाचा प्रकार, वेळ, अक्षांश आणि अन्य माहिती दुसर्‍या पक्षाला दिल्याशिवाय विमानांचा वापर करता येणार नाही. केवळ हेलिकॉप्टर आणि वाहतूकीच्या विमानांना उड्डाणाची परवानगी आहे.