नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – सध्या भारत-चीनमधील वातावरण अतिशय तणावाचे आहे. चीनने गलवान खोर्‍यात जे कृत्य केले आहे, त्यानंतर भारतात संतापाची लाट आहे. सोमवारी गलवान खोर्‍या भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये जो हिंसक संघर्ष झाला, त्यामध्ये भारताचे तब्बाल 20 जवान शहीद झाले. देशात यानंतर संताची भावना असल्याने सरकार चीनबाबत काही आर्थिक निर्णय घेणार असल्याचे दिसत आहे. भारत सरकारने चीनच्या ज्या कंपन्यांनी भारतातील मोठ्या प्राजेक्टचे कंत्राट मिळवले आहे, त्या प्राजेक्टचा आढावा घेण्याचे काम सरकारने सुरू केले आहे. कदाचित हे प्रकल्प सरकार रद्द करू शकते. मेरठच्या रॅपिड रेल्वे प्रोजेक्टसह अन्य काही प्रोजेक्टचा यामध्ये समावेश आहे.
सरकार करार रद्द करणार का?
गलवान खोर्‍यात चीनी सैन्याच्या हल्ल्यात भारताचे 20 जवान शहीद झाले. यानंतर दुसर्‍या दिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शहीद जवानांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही, असे म्हणत अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे. भारत कधीही अखंडतेशी तडजोड करणार नाही. जर आम्हाला कुणी डिवचण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला योग्य ते उत्तर देऊ, असे मोदी म्हणाले. भारत सरकारने चीनला आर्थिक फटका देण्याची रणनिती आखल्याचे सूत्रांकडे समजले आहे. केंद्र सरकारकडून दिल्ली – मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्टचा 1126 कोटी रुपयांचा करार रद्द करण्यासाठी सर्व कायदेशीर पर्याय शोधले जात आहेत.
विशेष म्हणजे या प्रोजेक्टचे काम चीनी कंपनीला देण्यावरून आरआरएस आणि विरोधी पक्षांनी विरोध केला होता. तरीदेखील मोदी सरकारने हे काम चीनही कंपनीला दिले.
दिल्ली-मेरठ मार्गावर सेमी हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडरद्वारे दिल्ली, गाझियाबादहून मेरठला जोडली जाणार आहे. हा 82.15 किलोमीटर लांबीचा आरआरटीएस मार्ग असून यामधील 68.03 किलोमीटर भाग एलिव्हेटेड आणि 14.12 किलोमीटर अंडरग्राऊंड असणार आहे. या प्रकल्पामुळे मुख्यत: उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशला कमी वेळात जाता येणार आहे.
चीनी कंपनीने लावली होती सर्वात कमी बोली
दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोरमध्ये न्यू अशोक नगरहून साहिबाबाद दरम्यान 5.6 किलोमीटरपर्यंत अंडरग्राऊंड सेक्शन तयार केले जातील. या प्रकल्पाच्या कामासाठी पाच कंपन्यांनी बोली लावली होती. सर्वात कमी रक्कमेची म्हणजेच 1126 कोटी रुपयांची बोली चीनी कंपनी ’शांघाय टनल इंजिनिअरिंग कंपनी लिमिटेड’ (एसटीईसी)ने लावली होती. भारतीय कंपनी लार्सन अँड टूब्रोने याच कामासाठी 1170 कोटी रुपयांची बोली लावली होती.