चीनला मोठा धक्का देण्याच्या तयारीत भारत, इंटरनॅशनल ‘सौर’ अलायन्सच्या लिलावात होऊ देणार नाही सहभागी !

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  लडाखच्या गलवान खोऱ्यात चिनी सैनिकांसह चकमकीत भारतीय सैनिक शहीद झाल्यानंतर भारत सतत चीनविरुद्ध कठोर भूमिका घेत आहे. आता भारत चीनशी असलेले आपले आर्थिक संबंध कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यावेळी आंतरराष्ट्रीय सौर अलायन्स (आयएसए) च्या सदस्य राष्ट्रांसाठी सर्वात मोठी जागतिक सौर देशांतर्गत प्रणालीच्या किंमतींच्या शोध निविदेत भाग घेण्यास चिनी कंपन्यांना अपात्र घोषित करण्याची भारताने योजना बनवली आहे.

ईईएसएल ४.७ कोटी होम पॉवर सिस्टमची ऑर्डर देण्याच्या प्रक्रियेत

सरकारी कंपनी एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड (ईईएसएल) ४.७ कोटी होम पॉवर सिस्टम ऑर्डर करण्याच्या प्रक्रियेत गुंतली आहे. त्यांची किंमत सुमारे २८ अब्ज डॉलर्स असेल. पहिल्या टप्प्यात ९३ लाख होम पॉवर सिस्टमची ऑर्डर दिली जाईल. या होम पॉवर सिस्टममध्ये सौर पॅनेल, बॅटरी, एलईडी बल्ब, फॅनसह रेडिओ, टीव्हीचे चार्जिंग पोर्ट सामील आहेत. यासाठी इच्छुक कंपन्यांनी आपापल्या निविदा ३१ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत जमा कराव्यात. यानंतर निश्चित किंमत आयएसएच्या सर्व सदस्य देशांना मंजुरीसाठी पाठवली जाईल. यानंतर निश्चित किंमत सर्व प्रमुख जागतिक ऑर्डरसाठी रेफरन्स पॉईंट म्हणून काम करेल.

चीनबाबत भारताच्या भूमिकेमुळे आयएसए सारख्या कार्यक्रमांवरही परिणाम होईल

या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी गुरुवारी प्री-बिड परिषद बोलावण्यात आली होती. चीनसह आयातीबाबत भारताच्या भूमिकेमुळे आंतरराष्ट्रीय सौर अलायन्ससारख्या बहुपक्षीय प्रकल्पांवरही परिणामही होऊ शकतो. आयएसएला सर्व देशांच्या परराष्ट्र धोरणात फार महत्वाचे मानले जात आहे. त्याचबरोबर चीन आपल्या वन बेल्ट, वन रोड प्रकल्पात अनेक देशांना सामील करण्याचा प्रयत्न करत आहे. निविदा कागदपत्रांनुसार, वीज न घेता १ अब्ज लोकसंख्येच्या उर्जेपर्यंत पोहोच सुनिश्चित करण्यासाठी सोलार होम सिस्टमच्या तरतुदी सुलभ करण्याची आयएसएची योजना आहे.

सीमेलगत असलेल्या कोणत्याही देशांना खरेदीत सामील होण्यास परवानगी नाही

आयएसए आपल्या सदस्य देशांकरिता सौर गृह प्रणालींच्या किंमतींची तपासणी करत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत ईईएसएल आयएसएला मदत करेल. ईईएसएलच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले की, सरकारी उपक्रम असल्याने आम्ही उद्योग प्रोत्साहन विभागा (डीपीआयआयटी) च्या आदेशानंतर कोणत्याही चिनी कंपनीला निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. एका अधिकाऱ्याने सांगितले कि आदेशानुसार, भारताच्या सीमेलगत असलेल्या कोणत्याही देशातील कंपन्यांना शासकीय खरेदी प्रक्रियेत भाग घेण्याची परवानगी नाही. यासाठी संबंधित विभागाकडून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like