जाणून घ्या : भारताच्या बाजारपेठत किती आतपर्यंत घुसला आहे चीन, ‘बायकॉट’ करणं शक्य आहे ?

नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – चीनसोबत सीमेवर मोठा तणाव सुरू असताना पुन्हा एकदा चीनी मालावर बहिष्कार आणि चीनशी व्यापार थांबण्याची मागणी मोठ्याप्रमाणात वाढली आहे. परंतु, कटूसत्य हे आहे की, चीन आपल्या देशातील टॉप 10 व्यवसायिक भागीदारांपैकी एक आहे. भारतातील अनेक सेक्टरमध्ये त्याने जबरदस्त घुसखोरी केली आहे. स्मार्टफोनच्या 65 टक्के बाजारावर चीनी कंपन्यांनी कब्जा केला आहे. एवढेच नव्हे, भारतातील अनेक मोठ्या आणि बहुचर्चित स्टार्टअपमध्ये चीनी कंपन्यांनी अरबो डॉलरची गुंतवणूक करून ठेवली आहे.

भारत-चीन सीमेवर हिंसक संघर्ष झाल्यानंतर देशात पुन्हा एकदा बायकॉट चायना आंदोलन जोर पकडताना दिसत आहे. चीन आपल्या देशाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स, ई-कॉमर्स, हॉस्पिटॅलिटी आणि ई-लर्निंग सारख्या सेक्टरमध्ये खोलवर घुसला आहे. अशा स्थितीत बायकॉट चीन आंदोलन यशस्वी होऊ शकते का? आपण चीनी मालाशिवाय आपले काम चालवू शकतो का? काय आहे वास्तव, जाणून घेवूयात…

आपल्या देशात एकुण परदेशी व्यापारात चीनची भागीदारी 10 टक्के पेक्षा जास्त आहे, यासाठी भारतासाठी अचानक हा व्यापार रोखणे शक्य नाही. भारताच्या एकुण परदेशी व्यापारात चीनचा हिस्सा जिथे 10.1 टक्के आहे, तेथे चीनच्या परदेश व्यापारात भारताचा हिस्सा अवघा 2.1 टक्के आहे. आर्थिक वर्ष 2018-19 च्या आकड्यानुसार, भारताच्या एकुण निर्यातीमध्ये चीनचा हिस्सा अवघा 5.3 टक्के आहे, तर एकुण आयातीत चीनचा हिस्सा तब्बल 14 टक्के आहे. एवढेच नव्हे, चीनच्या एकुण आयातीमध्ये तर भारताचा हिस्सा अवघा 0.9 टक्के आहे.

चीन आणि हाँगकाँगला जोडले तर हे भारताचे सर्वात मोठे व्यापार भागीदार आहेत. अमेरिका यानंतर दुसर्‍या स्थानावर आहे. 2019-20 मध्ये चीन-हाँगकाँगशी भारताचा एकुण व्यापार 103.53 अरब डॉलर (सुमारे 7,88,759 करोड रुपये) चा झाला. यादरम्यान अमेरिकासोबत भारताचा व्यापार 82.97 अरब डॉलर (सुमारे 6,32,120 करोड रूपये) झाला आहे.

चीन, अमेरिकेशिवाय भारताच्या 10 मोठ्या व्यापारी भागीदारांमध्ये युएई, सौदी अरब, इराक, सिंगापुर, जर्मनी, दक्षिण कोरिया आणि इंडोनेशिया सहभाग आहे. या देशांचा भारताच्या एकुण परदेश व्यापारात हिस्सा 50 टक्केपेक्षा जास्त आहे.

मागील काही काळात चीन आणि हाँगकाँगसोबतच्या व्यापाराबाबत थोडा दिलासा देणार्‍या गोष्टी घडत आहेत. भारताचा आता चीनसोबतचा व्यापार थोडा कमी होत आहे आणि दुसर्‍या देशांशी व्यापार वाढत आहे. 2019-20मध्ये चीन-हाँगकाँगसोबत भारताचा व्यापार 7 टक्के घटून 109.76 अरब डॉलर (सुमारे 8,36,200 करोड रूपये) पर्यंत पोहचला. ही मागच्या सात वर्षांतील सर्वात मोठी घसरण आहे.

परंतु, चीनसोबत व्यापारात सर्वात मोठी चिंतेची बाब ही आहे की, त्याच्या सोबत भारताचा व्यापार तोटा. भारताच्या एकुण परदेशी व्यापार तोट्यात चीनचा हिस्सा 2007-08 च्या 18.7 टक्केवरून वाढून 2016-17 मध्ये 47.1 टक्केपर्यंत पोहचला. मात्र, 2019-20 मध्ये हा थोडा घटून 30.3 टक्केपर्यंत आला आहे.

व्यापार तोटा म्हणजे काय ?

जेव्हा एखाद्या देशाशी आपला निर्यातीच्या तुलनेत आयात व्यापार जास्त असतो, तेव्हा हा जेवढा जास्त असतो तेवढाच व्यापार तोटा मानला जातो.

या वस्तूंचा होतो प्रमुख व्यापार

चीनकडून भारताला आयात होणार्‍या मुख्य वस्तुंमध्ये इलेक्ट्रिक मशनरी तसेच इक्विपमेंट, रिअ‍ॅक्टर्स, बॉयलर्स मशनरी, मेकॅनिकल अप्लायन्सेस, आर्गेनिक केमिकल्स आणि औषधे, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि खते यांचा समावेश आहे.

दुसरीकडे, चीनला भारत आर्गेनिक केमिकल्स, स्लग आणि ऍश, मिनरल फ्यूल आणि मिनरल ऑईल, मच्छी आणि समुद्री उत्पादने, इलेक्ट्रिक मशीनरी आणि इक्विपमेंट यांची निर्यात करतो.

मोबाईल फोन बाजारावर कब्जा

भारताच्या मोबाईल फोन बाजारावर चीनी कंपन्यांचा कब्जा आहे. भारताच्या स्मार्टफोन बाजाराचा 65 टक्के भागावर चीनी कंपन्यांचा कब्जा आहे. 2019 मध्ये चीनी कंपनी शाओमीची बाजारातील भागीदारी 28.6 टक्के, वीवोची 15.6 टक्के, ओप्पोची 10.7 टक्के आणि रियल मी ची 10.6 टक्के राहीली आहे. अशाच प्रकारे स्मार्ट टीव्ही बाजारातील सुमारे 35 टक्के भागावर चीनी कंपन्यांचा कब्जा आहे.

भारतीय स्टार्टअपमध्ये चीनची गुंतवणूक

भारताच्या अनेक प्रमुख स्टार्टअपमध्ये चीनी कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक करून ठेवली आहे. पेटीएममध्ये चीनी कंपन्यांची गुंतवणूक 3.53 अरब डॉलर (सुमारे 26,894 करोड रुपये), ओला मध्ये 3.28 अरब डॉलर (सुमारे 25,000 करोड रुपये), ओयो रूम्स मध्ये 3.2 अरब डॉलर (सुमारे 24,380 करोड रूपये), स्नॅपडील मध्ये 1.8 अरब डॉलर (सुमारे 13,714 करोड रुपये) आणि बायजू मध्ये 1.47 अरब डॉलर (सुमारे 11,199 करोड रुपये) ची गुंतवणूक चीनी कंपन्यांनी करून ठेवली आहे.

मात्र, चीनकडून येणारी प्रत्यक्ष गुंतवणूक खुप कमी आहे. मागच्या दोन दशकात चीनकडून अवघी 2.4 अरब डॉलर (सुमारे 18,285 करोड रुपये) ची परदेशी गुंतवणूक आली, जी देशात येणार्‍या एकुण एफडीआयचा केवळ अर्धा टक्का आहे. याचे कारणे तज्ज्ञ हे सांगतात की, चीनकडून येणारे बहुतेक एफडीआय आता सिंगापुर आणि हाँगकाँग करून मग आपल्याकडे येत आहे.