शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ‘दुप्पट’ करण्यासाठी मोदी सरकार करणार 65 वर्ष जुन्या कायद्यात बदल !

नवी दिल्ली :  वृत्तसंस्था –  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय इसेन्शियल कमोडिटी ऍक्टमध्ये बदल करणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, कृषी स्पर्धात्मक आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ मध्ये बदल केला जात आहे. डाळी, धान्य, कांदे, बटाटे, मोहरी, खाद्यतेल यांना आता अनियमित केले जाईल.

फूड प्रोसेसिंगसाठी कोणतेही स्टॉक लिमिट असणार नाही. निर्यातदारांनाही कोणती अडचण येऊ नये. राष्ट्रीय आपत्ती व दुष्काळ परिस्थितीत सरकार ही पावले उचलू शकते. मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळात शेतकर्‍यांविषयी बरेच निर्णय घेण्यात आले आहेत. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत सर्व शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी ६,००० रुपये मिळतात.

अर्थमंत्र्यांनी ऍग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्समध्ये सुधारणा जाहीर केली आहे. पूर्वी शेतकऱ्यांना केवळ एपीएमसीलाच विकावे लागत होते, पण आता ही मजबुरी संपली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळू शकेल. इसेन्शियल कमोडिटीज कायदा १९५५ मध्ये बदल केला जात आहे.

>>   यामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल. त्यांना त्यांचे उत्पादन कमी किंमतीत विकावे लागणार नाही. डाळी, कडधान्ये, कांदे, बटाटे, मोहरी, खाद्यतेल यासारख्या उत्पादनाला नियंत्रणमुक्त केले जाईल.

>>   शेतकर्‍यांना या उत्पादनांना चांगला दर मिळावा यासाठी कृषी क्षेत्र अधिक स्पर्धात्मक बनवले जात आहे. राष्ट्रीय आपत्तीसारख्या परिस्थितीत सरकार पावले उचलू शकते.

>>   तज्ञांचे म्हणणे आहे की, अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात कारवाई झाल्यास व्यापाऱ्याला ताब्यात घेतले जाणार नाही. व्यापाऱ्याची कोणतीही मालमत्ता जप्त केली जाणार नाही.

>>   व्यापार्‍याकडून नफ्याची रक्कम वसूल केली जाणार नाही. सर्व गुन्ह्यांच्या आत व्यापाऱ्याला जामीन मिळेल. जेलची तरतूद पूर्णपणे काढून टाकणे किंवा कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. व्यापाऱ्याला आपल्या स्टॉकची माहिती शासकीय पोर्टलवर द्यावी लागेल.

शेतकऱ्यांवर होणार्‍या अत्याचारापासून वाचवण्यासाठी सरकार आणणार नवीन कायदा-
शेतकर्‍यांसाठी सोयीस्कर कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी सरकार नवीन कायदा आणेल. यामुळे शेतकऱ्यांवर अत्याचार होऊ नये, जोखीम मुक्त उत्पन्नही सुनिश्चित होऊ शकेल.

ऍग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म-

शेतकर्‍यांना चांगला भाव मिळावा, आंतरराज्यीय व्यापारात अडचण येऊ नये या दिशेने हे पाऊल उचलले गेले आहे. या बदलांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होईल.