मोदी सरकारनं चीनला दिला आणखी एक झटका ! दिल्ली-मुंबई Express-Way च्या प्रोजेक्टमधून चीनी कंपनी ‘OUT’
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – गलवान खोऱ्यात सीमा विवादादरम्यान भारताने चीनला आणखी एक धक्का दिला आहे. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे प्रकल्पातील दोन चिनी कंपन्यांचे कॉन्ट्रॅक्ट सरकारने आता रद्द केले आहे. कराराची किंमत 800 कोटी होती. या कंपन्यांना अधिकाऱ्यांनी लेटर ऑफ अवॉर्ड देण्यास नकार दिला आहे आणि आता हे कंत्राट दुसर्‍या सर्वात कमी दराने बोली लावणाऱ्या कंपनीला देण्यात येईल. हे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या दोन विभागांसाठी होते. दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्गाची लांबी अंदाजे 1,261 किमी असून त्यासाठी सुमारे 1 लाख कोटी रुपये खर्च येईल.
एका वृत्तानुसार एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, रस्ते आणि परिवहन मंत्रालयाने सुमारे 800 कोटी रुपयांचे हे कंत्राट रद्द केले आहे. बोली लावण्यात दोन्ही कंपन्या यशस्वी ठरल्या, तरीही त्यांना लेटर ऑफ अवॉर्ड देण्यात आला नाही. हे कॉन्ट्रॅक्ट आता दुसर्‍या सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या कंपनीला देण्यात येईल.
1 लाख कोटी रुपयांचा प्रकल्प
1 लाख कोटी रुपयांच्या दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्गासह 22 ग्रीन हायवेवर काम सुरू आहे. एक्सप्रेस वे प्रवासाची वेळ ही 28 तासांपर्यंत कमी करेल, ज्यास आता 48 ते 50 तास लागतात. अलीकडे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केले होते की हायवे प्रकल्पांतून चिनी कंपन्यांना वगळण्यात येईल. गडकरी म्हणाले होते की चिनी कंपन्यांना संयुक्त उद्यम भागीदार म्हणून देखील काम करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
2023-24 वर्षात एक्सप्रेसवे तयार होऊ शकेल
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे भारतमाला प्रकल्पाच्या (Bharatmala Project) पहिल्या टप्प्यात बांधण्यात येत आहे. भारतमाला प्रकल्पांतर्गत 34,800 किमी लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग (NH) बांधला जाणार आहे. यावर काम 2017 पासून सुरू झाले आहे आणि ते 2022 पर्यंत पूर्ण केले जाणार आहे. पहिला टप्पा कमीत कमी दोन वर्षे मागे चालत (Delay) आहे म्हणजेच दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे 2023-24 पर्यंत तयार होऊ शकेल.
यापूर्वी भारतीय रेल्वेने चिनी कंपनीला दिलेल्या 471 कोटी रुपयांच्या सिग्नलिंगचे कंत्राट रद्द केले होते. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) ने 10 जूनपासून दिल्लीसह देशभरात ‘भारतीय सामान-हमारा अभिमान’ अंतर्गत चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्यासाठी राष्ट्रीय मोहीम सुरू केली आहे. कॅट चा असा दावा आहे की या वेळी रक्षाबंधनाच्या सणानिमित्त भारताच्या बहिणी भारतीय राखीचा वापर करून चीनला सुमारे 4 हजार कोटींच्या व्यापाराचे नुकसान पोहोचवतील.