नकाशा वाद : अद्यापही नाही सुधरलं नेपाळ, संसदेत सादर केलं नकाशाचं विधेयक

नवी दिल्ली : उत्तराखंडच्या तीन भागांवर दावा करण्यावरून आता भारत आणि नेपाळमध्ये वाद आणखी वाढू शकतो. कारण नेपाळ सरकारने तीन भारतीय भूभाग आपले असल्याचे म्हणत दुरूस्ती विधेयक संसदेत सादर केले आहे. यापूर्वी याच प्रस्तावावर नेपाळ सरकाने पाऊल मागे घेतल्याचे वृत्त होते.

नेपाळने उत्तराखंडमध्ये भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरावर दावा करत आपल्या देशामध्ये त्यास जोडून नवा नकाशा जारी केला होता. आता त्यास घटनात्मक मान्यता देण्यासाठी तो संसदेत सादर करण्यात आला आहे. यावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

नेपाळी संसदेत हे विधेयक तेथील कायदा मंत्री शिवमाया तुंबाहंफे यांनी सादर केले. नेपाळने नकाशा जारी केल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने नेपाळला भारतीय सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा सन्मान करण्यास सांगितले होते.

नेपाळी काँग्रेस नवा नकाशा अपडेट करण्यासाठी घटना दुरूस्तीचे समर्थन करत आहे. लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानीच्या वादग्रस्त क्षेत्राला आपल्या नकाशात सामिल करण्याबाबत तेथील पंतप्रधान केपी ओली यांनी म्हटले की, आम्ही एक इंच सुद्धा जमीन सोडणार नाही.

दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाल्याने नेपाळचे नागरिक नाराज आहेत. दोन्ही देशात रोटी-बेटीचे नाते असल्याने नेपाळचे लोकसुद्धा भारताशी आपले संबंध खराब करण्यास तयार नाहीत. नात्यांसह दोन्ही देशांचे लोक उद्योग-व्यवसायासाठी ये-जा करत असतात.

मागील काही दिवसात नकाशाच्या मुद्द्यावर नेपाळमध्येच विरोध झाल्यानंतर राष्ट्रीय सहमती तयार करण्यासाठी पंतप्रधान केपी ओली यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. बैठकीत सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी भारताशी चर्चा करून मुद्दा सोडवण्यास सांगितले.

हा वाद तेव्हा सुरू झाला जेव्हा 8 मे रोजी उत्तराखंडमध्ये भारत सरकारकडून लिपुलेख ते कैलास मानसरोवर रस्त्याचे उद्घाटन करण्यात आले होते. या भागावर दावा करत नेपाळने रस्त्याला विरोध केला होता.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
WhatsAPP
You might also like