ताज्या बातम्याआंतरराष्ट्रीयमहत्वाच्या बातम्या

भारतानं UN मध्ये उपस्थित केला Hong Kong चा मुद्दा, China च्या जखमेवर चोळलं ‘मीठ’ (व्हिडीओ)

HDFC file photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारताने संयुक्त राष्ट्र संघात हाँगकाँगचा मुद्दा उपस्थित करून चीनच्या दु:खावर हात ठेवला आहे. चीनकडून हाँगकाँग विशेष प्रशासकीय प्रदेशासाठी (एसएआर) एक सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा मंजूर करण्यासाठी भारताने संयुक्त राष्ट्र संघाकडे आपली चिंता व्यक्त केली आहे.

हाँगकाँगमध्ये मोठ्या संख्येने भारतीय प्रवासी राहतात, असे भारताचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत चीनच्या या पावलामुळे या जागतिक वित्तीय केंद्राच्या स्वातंत्र्य आणि स्वायत्ततेला नुकसान पोहोचेल.

संयुक्त राष्ट्रात भारताच्या स्थायी प्रतिनिधींचे निवेदन
संयुक्त राष्ट्रात भारताचे स्थायी प्रतिनिधी राजीव के. चंदर म्हणाले, “हाँगकाँगमध्ये मोठ्या संख्येने भारतीय समुदाय आहे. हाँगकाँगमध्ये घडणाऱ्या घडामोडींबद्दल आम्ही अनेक चिंताजनक गोष्टी ऐकल्या आहेत. आम्हाला आशा आहे की या मुद्दयाशी संबंधित सर्व पक्ष लक्ष देतील आणि त्याचे निराकरण अत्यंत गंभीर मार्गाने होईल.”

काय आहे विवादित कायदा?
हाँगकाँगमधील चीनचा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा हा सर्वोच्च कायदा असेल, ज्यावर स्थानिक सरकारचे कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही. या कायद्याबाबत राज्य अधिकारी कोणत्याही भूमिकेत असणार नाहीत.

या कायद्यात दहशतवादाला नव्या पद्धतीने परिभाषित करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. यात म्हटले गेले आहे की, राजकीय हेतूमुळे दबाव निर्माण करण्यासाठी केलेल्या निदर्शनांमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले, तर ते काम दहशतवादाच्या श्रेणीत ठेवले गेले आहे.

या घटनांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू होईल. अंतर्गत बाबींमध्ये परकीय हस्तक्षेपाविरूद्ध, अत्यंत गंभीर प्रकरणे, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी असल्या संबंधी हा कायदा वापरला जाऊ शकतो. या कायद्याअंतर्गत गंभीर गुन्हेगारांना जन्मठेपेची शिक्षा किंवा किमान दहा वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.