जागतिक लोकशाही सूचकांत भारताचा क्रमांक ‘घसरला’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारतात लोकशाही आहे, असे आपण अभिमानाने म्हणतो. संविधानाने भारतातील प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आपल्या इच्छेनुसार वागण्याचा हक्क दिला आहे. द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजन्ट्स युनिट (ई आययू) ने जारी केलेल्या अहवालात धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. त्यात जागतिक लोकशाही सूचकांमध्ये भारताचा क्रमांक १० व्या स्थानावरुन ५१ व्या स्थानावर खाली घसरला आहे. त्यावरुन भारतातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्यांमध्ये घसरण झाल्याचे सांगितले जात आहे.

भारताचा समावेश त्रुटीपूर्ण लोकशाही गटात करण्यात आला आहे. इकोनॉमिस्ट इंटेलिजन्ट्स युनिटने डेमोक्रेसी इंडेक्स २००६ पासून जाहीर करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतरच्या १३ वर्षातील सर्वात निचांकी पातळीवर २०१९ चा इंडेक्स गेला आहे. २००६ मध्ये भारताचा इंडेक्स ७.६८ होता. २०१९ मध्ये ६.९ इतका राहिला आहे. २०१४ मध्ये भाजपाचे सरकार बनले, तेव्हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक ७.९२ इंडेक्स राहिला होता.

ईआययू ने जारी केलेला हा अहवाल १६५ स्वतंत्र देश आणि दोन क्षेत्रातील लोकशाहीच्या सध्याच्या स्थितीचा अभ्यास करुन तयार करण्यात आला आहे. देशातील निवडणूक प्रक्रिया, राजकारणातील पद्धती, राजकीय हस्तक्षेप, नागरिकांचे स्वातंत्र्य, सरकारी कामकाजाच्या पद्धती यासर्व मुद्द्यांचा विचार डेमोक्रॅसी इंडेक्स ठरविताना केला जातो.

भारतासाठी २०१९ हे वर्ष मोठे उलथापालथीचे राहिले आहे. केंद्रात भाजपा सरकार दुसऱ्यांदा पुन्हा सत्तेवर आली. काश्मीरमधून कलम ३७० हटविणे, काश्मीर खोऱ्यांत नागरिकांवर बंधने आणणे, नागरिकता सुधारणा कायदा लागू करणे, देशभरातील त्याला होत असलेला विरोध अशा अनेक बाबींमुळे भारतात लोकशाहीचा संकोच झाला आहे. त्यामुळे डेमोक्रेसी इंडेक्स प्रथमच सर्वात खालच्या पातळीवर गेला आहे. गेल्या वर्षी भारताचा क्रमांक ४२ होता. त्यात १० स्थानाची घसरण झाली आहे.

३७० कलम रद्द करणे, सीएए यावरुन विरोधकांनी अगोदरच मोदी शहा या जोडीवर टिकास्त्र सोडले आहे. भारतातील लोकशाही धोक्यात आल्याचे विरोधक प्रत्येक सभेतून मांडत आहे. या डेमोक्रेसी इंडेक्समधील घसरणीने विरोधकांच्या हातात मोठे कोलित मिळाले आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा – 

You might also like