नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
इराणमधून यापूर्वी खनिज तेल हे युरो चलनाचा वापर करून आयात केले जात होते. परंतु, आता अमेरिकेने निर्बंध लादलेल्या इराणमधून आयात होणाऱ्या खनिज तेलाची किंमत रुपयामध्ये चुकती करण्याचा व्यवहार भारताने निश्चित केला आहे. भारतातील यूको व आयडीबीआय बँक या सरकारी बँकांच्या माध्यमातून हा चलन व्यवहार तेल आयात करण्यासाठी होणार आहे.
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’bd00ce7b-bd50-11e8-a2f0-856f2ddc9a9e’]
भारत सरकारच्या निर्णयानुसार, आयात खनिज तेलाकरिता नोव्हेंबरपासून भारतीय चलन अर्थात रुपयात व्यवहार केले जातील. यामुळे अप्रत्यक्षपणे अमेरिका तसेच युरोपीय बँकांनाही आव्हान दिले जाणार आहे. देशाच्या विदेशी चलन गंगाजळीवर अतिरिक्त भार पडणार नाही. रुपयाच्या विनिमय मूल्याच्या मजबुतीकरिता ही बाब उपकारक ठरणार आहे. भारतीय तेल कंपन्या सध्या स्टेट बँक जसेच जर्मनीस्थित बँकांच्या माध्यमातून इराणबरोबर आयात तेलासाठीचे व्यवहार करतात. मात्र नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या व्यवहारात स्टेट बँक सहभागी होणार नसल्याचे म्हटले आहे.
[amazon_link asins=’B01N2UQBLL,B01GRI6Q3I’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’d924542b-bd50-11e8-80b1-89ee020616e6′]
इराणसाठी तेल खरेदीदार म्हणून चीननंतर भारत हा दुसरा मोठा देश आहे. चालू वित्त वर्षांत भारत इराणमधून २.५० कोटी टन तेल आयात करेल. अमेरिकेने इराणवर लादलेले र्निबध ४ नोव्हेंबरपासून अंमलात येणार आहेत. भारताने इराणकडून तेल आयात बंद करावी असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. आयात शुल्क निर्धारणासाठी प्रति डॉलर ७३.६५ रुपये या प्रमाणे विनिमय मूल्य ठरविल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. ही अंमलबजावणी २१ सप्टेंबरपासून होईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. पंधरवड्यापूर्वी आयात शुल्काकरिता ७२.५५ रुपये प्रमाणे डॉलरचे मूल्य निश्चित करण्यात आले होते. तर पौड स्टर्लिगकरिता आधीच्या ९४.३० रुपयांऐवजी ९७.४० रुपयांप्रमाणे व्यवहार होतील, असे अर्थ खात्याने जाहीर केले.
पेट्रोल पुन्हा १५ पैशांनी महागले, पुण्यात दराची नव्वदीकडे वाटचाल!
भारताच्या चलनावर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा विपरित परिणाम होत असून नजीकच्या कालावधीत हा दबाव कायम असेल, असा अंदाज डन अँड ब्रॅडस्ट्रीटने संशोधनपर अहवालात व्यक्त केला आहे. संस्थेचे भारतातील अर्थतज्ज्ञ अरुण सिंह यांच्या मते, भक्कम अमेरिकी डॉलरबरोबरच, भू-राजकीय तणाव, आर्थिक निर्बंध आदी घटक रुपयातील आणखी घसरणीकरिता कारणीभूत ठरू शकतील. रुपयाला आधार म्हणून विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणाऱ्या उपाययोजनांचा मर्यादित परिणाम दिसेल. केंद्र सरकारने अधिक ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे सिंह यांनी म्हटले आहे.