नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सध्याचा लॉकडाउन 14 एप्रिलला संपल्यानंतर सरकार 15 एप्रिल पासून देशभरात आणखी एक लॉकडाऊनच्या विचारात आहे. केंद्रीय संरक्षणमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय संरक्षणमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 16 सदस्यांच्या गटसमूह (जीओएम) मध्ये लॉकडाऊन वाढविण्यासंदर्भात देखील चर्चा करण्यात आली. याबाबतची माहिती इंडिया टुडेने दिली आहे.
सरकारचा असा विश्वास आहे की, या महामारीपासून निपटण्यासाठी देखभाल उपकरणांची आवश्यकता भासेल, त्याचा केवळ ४० टक्के साठाच उपलब्ध आहे. म्हणूनच कोरोना संक्रमणाची चेन तोडण्यासाठी दुसऱ्या लॉक डाऊनची आवश्यकता आहे. यामुळे संक्रमणाला तोपर्यंत टाळले जाऊ शकते जोपर्यंत आपल्याकडे आरोग्याशी संबंधित पायाभूत सुविधा संक्रमणाच्या बाबतीत होणारी वाढ पूर्णपणे हाताळू शकणार नाहीत.
काय सुरु काय बंद ?
केंद्र सरकारची सशर्त निर्बंध हटविण्याची घोषणा 15 एप्रिल रोजी अपेक्षित आहे. अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा सुरूच राहील, परंतु एकाच ठिकाणी लोकांना एकत्र करण्यावर देशव्यापी बंदी असेल; सिनेमा हॉल, फूड कोर्ट, रेस्टॉरंट्स आणि धार्मिक स्थानेही बंद राहू शकतात. मॉल्स खुली राहतील, परंतु केवळ आवश्यक वस्तू विकण्यासाठी. हवाई यात्रा सेवा पुन्हा सुरू करता येऊ शकतात परंतु परदेशात जाण्यासाठी किंवा परदेशातून येण्याची परवानगी केवळ विशिष्ट परिस्थितीतच दिली जाईल. आंतरराज्यीय भेट टाळण्यासाठी विशेष सल्ला दिला जाईल. कोविड -१९ च्या उद्रेकामुळे सर्वाधिक बाधित झालेल्या भागात साप्ताहिक बाजारावरील बंदी कायम राहील.
अद्याप यापैकी कोणत्याही विषयांवर निर्णय घेण्यात आलेला नाही, परंतु सरकारच्या चर्चा सरकारच्या पुढील तयारी दर्शवितात. हे स्पष्ट आहे की या क्षणी, सरकारकडे 15 एप्रिलपासून जीवन सामान्य होईल असा दावा करण्यासाठी पुरेसा पुरावा नाही. 15 मेच्या लॉकडाऊन कालावधीची मर्यादा नंतर संसर्ग प्रकरणांच्या संख्येनुसार निश्चित केली जाईल.
३ एप्रिलच्या बैठकीत सर्व मंत्री एकमेकांपासून सुरक्षित अंतरावर बसले होते आणि एका मंत्र्याने तर असेही सुचवले – “जर परिस्थिती सुधारली नाही तर व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून पुढील बैठका घरातून घेता येतील. ”
डॉक्टर-ऑन-कॉल सारख्या सेवेचाही विचार
ज्या कार्यालयांमधून घरून कार्य करणे शक्य आहे, त्यांना ही व्यवस्था आणखी एक महिन्यासाठी वाढविण्याची विनंती केली जाईल. दैनंदिन रूग्णांना गर्दी व हालचालींपासून मुक्त ठेवणे ही सरकारची एक महत्त्वाची चिंता आहे. म्हणूनच, सर्दी, सर्दी, ताप किंवा इतर सामान्य आजारांनी ग्रस्त असलेल्यांसाठी डॉक्टर-ऑन-कॉल सेवांचा विचार केला जाईल. सरकारी व खासगी रुग्णालयांमध्ये समन्वय साधला जाईल.
शाळा, महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश, वर्ग व परीक्षा ऑनलाइन घेण्यात येणार आहेत. ट्रेन सेवा पुन्हा सुरू केल्या जाऊ शकतात, परंतु केवळ आवश्यक प्रवासासाठी.राज्य सरकारांना केंद्र सरकारच्या मॉडेलचे अनुसरण करावे लागतील परंतु ते त्यांच्या गरजेनुसार काही बदल करु शकतात.
उत्तर प्रदेशात अशी असेल स्थिती
भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले उत्तर प्रदेश अनेक टप्प्यात लॉकडाउन हटविण्याच्या विचारात आहे. योगी आदित्यनाथ सरकार ज्या जिल्ह्यात कोविड -१९ संसर्गाचीc घटना घडली नाही अशा जिल्ह्यांमधील निर्बंध हटवण्याचा विचार करीत आहेत. ही सूट नंतरच्या काळात अन्य जिल्ह्यांमध्ये हळूहळू वाढविण्यात येईल.
५ एप्रिलला आपल्या निवासस्थानावरून आपल्या मंत्र्यांसमवेत असलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये मुख्यमंत्री योगी यांनी लॉकडाऊन नंतर रणनीती तयार करण्यासाठी खासदार आणि मंत्र्यांकडे सूचना मागविल्या. लॉकडाउन संपल्यानंतर रस्त्यावर बरीच गर्दी होईल, अशी भीती आहे, जेणेकरून संसर्ग थांबावा यासाठी आतापर्यंत घेतलेले सर्व प्रयत्न व्यर्थ जाऊ शकतील.
ते म्हणाले की, सरकार पहिल्या टप्प्यात सूट देण्याबाबत निर्णय घेईल आणि लोकप्रतिनिधींच्या सल्ल्यानंतरच संघटना व संस्थांना सूट देण्यात येईल. मुख्यमंत्र्यांनी आपले सरकार सतर्क राहून परिस्थितीवर सतत नजर ठेवेल असे सांगितले. ते म्हणाले की लोकांना सोशल डिस्टंसिंगविषयी जागरूक करणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी करणे हे त्यांच्या सरकारचे पहिले प्राधान्य असेल.
काय असेल दिल्ली सरकारचा निर्णय
दरम्यान, दिल्ली सरकारने चांदनी चौक, लाजपत नगर आणि सरोजिनी नगर सारख्या मॉल, मल्टिप्लेक्स आणि गर्दीच्या बाजारपेठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ अत्यावश्यक वस्तूंची विक्री करणारी दुकानेच खुली राहू दिली जातील. कोणत्याही पक्षाला किंवा विधानसभेला परवानगी दिली जाणार नाही. विवाह, वाढदिवस किंवा कोणत्याही प्रकारच्या उत्सवाची परवानगी नाही. शाळा बंद राहतील, सध्या ऑनलाईन वर्ग सुरू राहतील.
विमानतळ उघडल्यास, परिसरातून बाहेर पडणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीची तपासणी केली जाईल. लोकांना मास्क शिवाय सार्वजनिकपणे बाहेर येऊ दिले जाणार नाही.
कार्यालयांना पुन्हा काम सुरू करण्याची परवानगी दिली जाईल, परंतु कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या किमान ठेवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. कमीतकमी निम्मे कर्मचारी घरून काम करत राहू शकतात. लॉकडाउन संपण्यापूर्वी दिल्लीची सॅनिटायझेशन योजनादेखील जवळजवळ तयार आहे. निजामुद्दीन आणि दिलशाद गार्डनसारख्या कोविड -१९ च्या हॉटस्पॉटमध्ये लॉकडाउन सुरूच राहील.
हॉटस्पॉट भागात होणाऱ्या संसर्गाची त्वरित तपासणी करण्याचा सल्ला आयसीएमआरने केंद्राला दिला आहे. त्या क्षेत्रातील प्रत्येक व्यक्तीवर किंवा रँडम व्यक्तीची चौकशी केली जाईल की नाही हे ठरविणे बाकी आहे.
दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांचे म्हणणे आहे की दिल्लीची रुग्णालये आधीच तयार आहेत, विशिष्ट योजनेवर काम केले जात आहे. सर्व खासगी रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र फ्लू वॉर्ड तयार करण्यासारख्या मूलभूत मुद्द्यांवर चर्चा झाली आहे. कोणत्याही प्रकारच्या फ्लू रूग्ण आणि त्यांच्या देखभाल करणार्‍यांसाठी प्रवेश आणि बाहेर येण्यासाठी स्वतंत्र गेट असेल.
काही रुग्णालयांमध्ये आधीपासूनच अशी यंत्रणा असली तरी लॉकडाउन हटवण्यापूर्वी इतर रुग्णालयात याची खबरदारी घ्यावी लागेल. फ्लूचे रुग्ण दिसणारे डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचारी ओपीडी किंवा इतर प्रभागात जाणार नाहीत. त्यांना संपूर्ण सुरक्षा उपकरणे पुरविणे हे प्राधान्य राहील. काही खासगी रुग्णालये ऑनलाईन समुपदेशन केंद्रे कार्यरत आहेत आणि त्यांनी मोबाईल अ‍ॅप्स देखील जारी केल्या आहेत ज्या औषधाच्या वितरणासाठी वापरल्या जाऊ शकतात. चाचणीचे नमुनेदेखील घरातून घेतले जाऊ शकतात. ज्या क्लिनिकमध्ये अशा सुविधा नाहीत त्यांना सूचना देण्यासाठी वाटाघाटी सुरू आहेत.