सैन्यदलात महिला अधिकाऱ्यांना परमनंट कमिशन देण्याबाबत, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारतातील लष्कर (Army) आणि नौदलातील (Navy) महिला अधिकाऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी कमिशनच्या मागणीबाबत सुप्रीम कोर्टाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. तर महिलांना अशा प्रकारे परमनंट कमिशन देण्याच्या नियमांचा फेरविचार करावा, असे सांगत एका महिन्याच्या आत यावर निर्णय घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. कोर्टाने हा आदेश देत वार्षिक अहवाल आणि मेडिकल फिटनेसचे मापंदड उशिराने लागू करण्याबाबतही सूचना केली आहे.

महिलांच्या बाबतीत हे पूर्णपणे पक्षपाती असल्याचं मत सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. तर हा निर्णय स्थायी कमिशन संदर्भात ८० महिलांच्या याचिकेवर दिला गेलं आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने याआधी महिला अधिकाऱ्यांना पुरुषांच्या बरोबरीने पदास पात्र असल्याची मंजुरी फेब्रुवारी मध्ये दिली होती. त्यावेळी कोर्टाने सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले होते. ‘सरकारचे तर्क भेदभावपूर्ण करणारे आहेत आणि रुढीवादावर आधारीत आहेत’ असं स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टाने दिल आहे.

काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
महिलांसाठी मेडिकल फिटनेस आवश्यक करणं हे तर्कहीन आहे. सैन्य दलाच्या वार्षिक आकलन अहवाल आणि मेडिकल फिटनेस मापदंड उशिराने लागू करणे हे भेदभावाचं असल्याचं मत कोर्टाने नोंदवल आहे.

महिलांना स्थायी कमिशन देण्याबाबत कोर्टाने याआधी सांगितले आहे. आकलन प्रक्रिया महिला अधिकाऱ्यांना त्रास देण्यासारखी आहे. यामुळे महिला अधिकाऱ्यांचं आर्थिक आणि मानसिक नुकसान होते.

सैन्य दलातील महिला अधिकाऱ्यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीची सुप्रीम कोर्टाने सर्वोच्च प्रशंसा केली आहे. तर महिलांच्या निवडीसाठी तयार केलेल्या समितीवरही सवाल उपस्थित केले आहे.

निवड समिती निवडीऐवजी नकारार्थीसाठी काम करत असल्याचं दिसत आहे. ज्या महिलांनी क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. त्यांनाही डावलण्यात आल्याचं आमच्या निदर्शनास आल्याचं मत कोर्टने स्पष्ट केले आहे.

शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन महिलांसोबत भेदभाव होत असल्याप्रकरणी अप्रत्यक्षरित्या सैन्य दलावर ताशेरे ओढले. देशाचं नाव उंचावण्याऱ्या महिलांना परमनंट कमिशन प्रकरणात डावलण्यात आल्याचं म्हणणं सुप्रीम कोर्टाने मांडलं आहे.