… म्हणून प्रवासादरम्यान रेल्वे पोलिस तुमच्या तिकीटाची तपासणी करू शकत नाहीत

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – रेल्वेने प्रवास करत असाल तर अशा प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. भारतीय रेल्वेचे तिकीट तपासणी संदर्भात नियम आपल्यातील अनेकांना माहित नसतात. यामुळे बऱ्याचदा प्रवासी गोंधळलेले दिसतात. याचा फायदा घेत काही वेळा रेल्वे पोलिसांच्या झालेल्या मनमानीमुळे प्रवाशी त्रस्त झाल्याच्या घटना नेहमी घडतात. मात्र यासंदर्भातील आलेल्या तक्रारी लक्षात घेऊन नियमाचा खुलासा रेल्वे बोर्डाने केला आहे.

रेल्वे पोलीस फोर्स (आरपीएफ) मधील कोणत्याही कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याला चालू गाडीत अथवा प्लॅटफॉर्म वरील प्रवाशाचे तिकीट तपासण्याचा अधिकार नाही, हे काम केवळ टीटीई चे असून अन्य खात्याच्या कर्मचाऱ्यांना असे करता येत नाही. असे असताना एखाद्या पोलीस कर्मचाऱ्याने तिकिटासाठी विचारणा केल्यास तुम्हाला नियमावर बोट ठेऊन सरळ नकार देता येतो.

तसे पाहिल्यास पाहिल्यास भारतीय रेल्वे बोर्ड आपल्या ग्राहकांविषयी नेहमी सतर्क असते. अगदी ट्विटरवरून आलेल्या तक्रारींची देखील दखल घेतली जाते. सामान्यपणे पाहिल्यास बऱ्याचदा चालू गाडीत अथवा प्लॅटफॉर्म वर देखील रेल्वे पोलीस सध्या भोळ्या लोकांकडून तिकीटाची मागणी करतात आणि दंडाची भाषा बोलतात. भारताच्या उत्तर आणि पूर्व भागात असे प्रकार सर्रास घडताना सिसून येतात. कारवाईची भीती दाखून लोकांकडून पैसे उकळले जातात.

आपल्याकडे तिकीट नसेल किंवा टिकिटाविषयी काही अन्य समस्या असेल तर अशा वेळी गोंधळून न जाता मदतीसाठी टीटीई कडे जावे. आपल्याला नियम माहित असतील तर अशी परिस्थिती आपण नीट हाताळू शकता. यावेळी जर आपल्याला एखाद्या पोलीसाने अथवा इतर कर्मचाऱ्याने तिकिटाचा आग्रह धरला अथवा धमकावले तर आपण सरळ वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे तक्रार करू शकता.

यासंदर्भात रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला विचारले असता त्याने सांगितले कि एखादा पोलीस कर्मचारी तिकीट तपासताना आढळल्यास त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाते. अवैध तिकीट तपासणीमुळे कित्येक कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई देखील झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

पृथ्वीवरील अमृत आहे गाईचे दूध, आहेत अनेक औषधी उपयोग 

तुमचे दात पिवळे तर नाहीत ना ? जाणून घ्या याची कारणे

थोडे-थोडे खाण्याने चांगली राहते पचनक्रिया, दिवसभर मिळते ऊर्जा

पहलू खान लिंचिंग प्रकरण : कॉंग्रेस आता भाजपची कॉपी बनले आहे : ओवेसी

मागास वर्गीय विद्यार्थ्यांचा भोजन व निवासाचा खर्च शासन उचलणार