Indian Railways | रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी ! प्रशासनानं सुरू केली ‘ही’ सुविधा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था Indian Railways | कोरोना संक्रमणामुळे रेल्वेने आपल्या अनेक सेवा बंद केल्या होत्या. मात्र, रेल्वे प्रवाशांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. रेल्वे बोर्डाने एक परिपत्रक जारी केले असून त्यामध्ये रेल्वेमध्ये (Indian Railways) आता शिजवलेले अन्न (Cooked Food) देण्यास सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे म्हंटले आहे. प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर रेल्वेने हि सुविधा पुन्हा सुरु केली आहे. पण, सुरुवातीला हि सुविधा ठराविक ट्रेनमध्येच सुरू करण्यात आली आहे.

 

कोरोनामुळे देशात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. ट्रेनचे संचालनही बंद करण्यात आले होते.
त्यानंतर आता कोरोनाची परिस्थिती कमी होऊ लागली आहे.
रेल्वे सुरु झाल्या पण कोरोनाचे संक्रमण नियंत्रित करण्यासाठी आणि कोरोना मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी ट्रेनमधील अनेक सेवा पूर्णपणे बंद आहेत.
त्यामुळे प्रवाशाना त्रास सहन करावा लागत होता. मात्र आता, रेल्वेने पुन्हा ट्रेनमध्ये शिजवलेले अन्न सुरुवात केली आहे.

 

त्याचबरोबर रेडी टू इट जेवणही मिळेल. Indian Railways ने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, देशभरातील रेस्टॉरंट्स,
हॉटेल्स आणि अशा इतर ठिकाणी कोविड लॉकडाऊन निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत.
सामान्य रेल्वे सेवा पुनर्संचयित करणे, प्रवासी प्रवाशांच्या गरजा लक्षात घेऊन रेल्वेने केटरींची सुविधा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सुरुवातीला राजधानी, दुरांतो, शताब्दी, तेजस, गतिमान एक्स्प्रेस या गाड्यांमध्येच केटरिंग सेवा उपलब्ध असेल.
या ट्रेनमधील प्रवाशांना शिजवलेले अन्न मिळेल. कालांतराने सर्वच ट्रेनमध्ये पॅन्ट्रीची सुविधा दिली जाणार आहे. याशिवाय, रेडी टू इट सर्व्हिसही सुरू राहणार आहे.

 

Web Title : Indian Railways | good news for passenger train Indian railways resume catering services these trains

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

PM Kisan | खुशखबर ! 15 डिसेंबरला शेतकर्‍यांच्या अकाऊंटमध्ये येतील 2,000 रुपये, ‘या’ यादीत तपासा तुमचे नाव आहे किंवा नाही?

JanDhan Account | तुमचे सुद्धा असेल SBI मध्ये जनधन खाते तर सेव्हिंग खात्यात ‘या’ पध्दतीनं करू शकता ट्रान्सफर, जाणून घ्या पूर्ण प्रक्रिया

Maharashtra State Women Commission | कौमार्य चाचणीच्या घटनेची राज्य महिला आयोगाने घेतली दखल, अहवाल सादर करण्याचे आदेश