मोदी सरकारला धक्का! जीडीपीत मोठी घसरण

नवी दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाईन- आर्थिक वर्ष २०१८-१९ च्या दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर) अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेग घटून ७.१ टक्के झाला आहे. मोदी सरकारसाठी हा फार मोठा धक्का असल्याचे बोलले जात आहे. यापूर्वीच्या तिमाहीत हाच दर ८.२ टक्के इतका होता. दरम्यान, एकवर्षापूर्वी याच तिमाहीत हा आकडा ६.३ टक्के इतका होता. यूपीए सरकारच्या काळातील एकत्रित राष्ट्रीय उत्पादनाची (जीडीपी) आकडेवारी मोदी सरकारने कमी केल्यावरुन सध्या वाद सुरु असून त्यातच जीडीपीत मोठी घसरण झाल्याने मोदी सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

डॉलरच्या तुलनेत रुपयामध्ये झालेली घसरण आणि ग्रामीण भागातून कमी मागणी हे जीडीपीच्या घसरणीचे प्रमुख कारण असल्याचे म्हटले जात आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ च्या दुसऱ्या तिमाहीतील थोड्याशा घसरणीनंतरही जीडीपीच्या वाढीचा दर मागील आर्थिक वर्षाच्या त्याच तिमाहीच्या तुलनेत अधिक आहे.सकल मूल्य वर्धन (जीव्हीए) पहिल्या तिमाहीत ८ टक्क्यांच्या तुलनेत ६.९ टक्के राहिला. जीव्हीए उत्पादक अर्थव्यवस्थेचे चित्र दाखवते. तर जीडीपी ग्राहकांची मागणी दाखवते. भारतीय स्टेट बँकेच्या अहवालात विकास दर ७.५ ते ७.६ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. रॉयटर्स सर्वेक्षणातही तज्ज्ञांनी पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत घसरणीचा अंदाज वर्तवला होता.

कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि उर्वरकांच्या उत्पादनात झालेल्या घटीमुळे ८ प्रमुख क्षेत्रातील उद्योगाच्या वृद्धीचा दर ऑक्टोबरमध्ये ४.८ टक्के राहिला. ८ प्रमुख क्षेत्रांमध्ये कोळसा, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, रिफायनरी उत्पादन, खते, लोखंड, सिमेंट आणि वीज क्षेत्राच्या वाढीचा दर एक वर्षापूर्वी ऑक्टोबरमध्ये ५ टक्के तर २०१८ सप्टेंबरमध्ये ४.३ टक्के होता. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाकडून शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार ऑक्टोबर महिन्यात खत उत्पादनात ११.५ टक्के, कच्च्या तेलात ५ टक्के आणि नैसर्गिक वायूच्या उत्पादनात ०.९ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. दुसरीकडे कोळसा, सिमेंट तसेच वीज उत्पादनात वाढ झाली आहे.