मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – फडणवीस सरकारच्या काळात तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारातून राज्यात राबविलेल्या 33 कोटी वृक्ष लागवडीची चौकशी विधिमंडळ सदस्यांच्या समितीमार्फत करण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी (दि. 3) विधानसभेत केली. 31 मार्चपर्यंत समिती स्थापन करून त्यांना सुरुवातीला चार महिन्यांची मुदत दिली जाईल, त्यानंतर आवश्यकता वाटल्यास 2 महिन्यांची मुदतवाढ देऊन सहा महिन्यांत सभागृहाला अहवाल सादर करण्यात येईल, असे पवार यांनी सांगितले.
शिवसेनेचे रमेश कोरगावकर यांनी वृक्ष लागवडीच्या चौकशीबाबतचा प्रश्न सभागृहात विचारला होता. तसेच काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी जवळपास 25 टक्के झाडे जगली नाहीत. अनेक ठिकाणी खड्डे खणले गेले, पण लागवडच झाली नसल्याच्या बातम्या आल्या होत्या याकडे लक्ष वेधत विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीमार्फत लागवडीची चौकशीची मागणी केली. यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी समिती स्थापन करून चौकशी करण्यात येईल, असे सांगितले. तर राज्यात 33 कोटी वृक्ष लागवडीसाठी विशेष मोहीम राबविण्याकरिता 2016- ते 2020 या कालावधीत वनविभागाला 2 हजार 429 कोटींचा निधी दिला होता. तो पूर्णपणे वापरण्यात आला आहे. वनविभागाकडून 28.27 कोटी वृक्ष लागवड केली गेली. ऑक्टोबर 2020 अखेर त्यातील 75.63 टक्के झाडे जिवंत असल्याचे वन राज्यमंत्री दत्ता भरणे यांनी सांगितले. तसेच वृक्षलागवड हे ईश्वरीय कार्य आहे, ही वृक्षलागवड एक जनचळवळ बनली, असे सांगत तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मोहिमेचे यश अधोरेखित केले. चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, जयकुमार गोरे, प्रकाश साळुंके, धर्मरावबाबा आत्राम यांनी भाग घेतला.