तुमच्या खात्यावर 5 नोव्हेंबरपर्यंत जमा होणार व्याजावरील व्याजात सूट मिळालेली रक्कम, RBI ने बँकांना दिले आदेश

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सर्व सरकारी – खाजगी बँका आणि नॉन – बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना (NBFCs) 5 नोव्हेंबर 2020 रोजी व्याज माफी योजना लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. खरं तर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे की मोरेटोरियम सुविधा घेणाऱ्या लोकांकडून 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 6 महिन्यांसाठी घेतलेले व्याज माफ केले जाईल. अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाच्या म्हणण्यानुसार दोन कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या खात्यावर कर्जदारांना व्याजावरील व्याज माफीची सवलत देण्यात येणार आहे.

कंपाऊंड आणि सिम्पल इंट्रेस्ट यातील फरक रक्कम खात्यात जमा केली जाईल
वित्तीय सेवा विभागाच्या मते, कर्जदार आपल्या कर्जाच्या खात्यात चक्रवाढ व्याज आणि साधे व्याज यातील फरक क्रेडिट करेल. ही रक्कम 1 मार्च 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020 या कालावधीत कर्जाच्या तारखेच्या कालावधीसाठी असेल. ही रक्कम खात्यात जमा केल्यावर कर्ज घेणाऱ्यांना भरपाई करण्यासाठी सरकारकडून 15 डिसेंबर 2020 पर्यंत दावा करण्याची संधी असेल. आता आरबीआयने सर्व बँकांना ही रक्कम 5 नोव्हेंबरपर्यंत कर्ज खात्यात जमा करण्यास सांगितले आहे.

कोणत्या प्रकारच्या कर्ज खात्याचा फायदा केंद्रीय योजनेतून होईल
केंद्र सरकारची ही योजना सर्व कर्ज देणाऱ्या संस्थांना लागू होईल. यामध्ये सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी बँका, बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFCs), गृह वित्त कंपन्या, सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था आणि राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँका यांचा समावेश आहे. आठ प्रकारच्या कर्जासाठी ही योजना लागू असेल. यामध्ये एमएसएमई कर्जे, एज्युकेशन लोन, गृह कर्ज, ग्राहक टिकाऊ कर्ज, क्रेडिट कार्डची थकबाकी, ऑटोमोबाईल कर्ज, व्यावसायिकांना दिलेली वैयक्तिक कर्जे आणि उपभोग कर्जे यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी किंवा त्यापूर्वी 2 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळेल.

29 फेब्रुवारीपर्यंत कर्ज खाते एनपीए प्रकारात असू नये
अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या पत्राद्वारे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुमचे कर्ज खाते 29 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत प्रमाणित झाले पाहिजे. याचा अर्थ असा की हे कर्ज नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) च्या श्रेणीमध्ये असू नये. या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर आता बँकांकडून कर्ज अधिस्थानाच्या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी घेतलेल्या ‘व्याजावरील व्याज’ स्वरूपात तुमच्या मासिक हप्त्यात (EMI) रक्कम कमी होईल. जरी आपण कर्ज स्थगितीचा फायदा घेतलेला नाही. आरबीआयने जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, सर्व कर्जदारांनी निर्धारित मुदतीत आवश्यक कारवाई करावी.

You might also like