Loan Moratorium : कुणाला किती आणि केव्हा मिळेल व्याजमाफीचा फायदा, सरकारने जारी केली सर्व प्रश्नांची उत्तरं

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लोन मोरेटोरियमबाबत अर्थ मंत्रालयाकडून व्याजातून दिलासा देण्यासाठी एक कॅलक्युलेशन जारी केले आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, चक्रवाढ व्याज आणि साधारण व्याजामधील अंतरासाठी अनुग्रह योजना (Ex-gratia relief scheme) अंतर्गत 29 फेब्रुवारीला शिल्लक कर्जाला संदर्भ रक्कम मानले जाईल. या अंतराचा हिशोब याच शिल्लक रक्कमेच्या आधारावर केला जाईल. अर्थ मंत्रालयाने बुधवारी याबाबत एफएक्यू जारी करून याबाबत माहिती दिली आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ने सर्व कर्जदाता संस्थांना मंगळवारी सांगितले होते की, त्यांनी दोन कोटी रूपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी नुकत्याच घोषित व्याजावर व्याज माफीयोजना लागू करावी. या योजनेंतर्गत दोन कोटी रूपयांपर्यंत कर्जावर व्याजावर लागणारे व्याज एक मार्च 2020 पासून सहा महिन्यांसाठी माफ केले जाईल.

भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ने एनबीएफसीसह सर्व कर्जदाता संस्थांना मंगळवारी सांगितले होते की, व्याजमाफीची योजना 5 नोव्हेंबरपासून लागू करा. या योजनेमुळे सरकारी खजिन्यावर 6500 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.

चक्रवाढ व्याजमाफी योजनेवर अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, यामध्ये एमएसएमई, शिक्षण, होम, ग्राहक, क्रेडिट कार्ड, वाहन, व्यक्तिगत कर्ज, व्यवसायिक आणि उपभोग कर्जाचा समावेश करण्यात आला आहे.

या योजनेचा लाभ अशा कर्ज खात्यांना मिळेल, ज्यामध्ये लोन दोन कोटींपेक्षा जास्त नसेल. यामध्ये सर्व संस्थाकडून घेतलेल्या कर्जाचा समावेश असेल. अशाप्रकारची कर्ज खाती 29 फेब्रुवारी 2020च्या संदर्भ तारखेपर्यंत कर्जदाता संस्थेच्या खात्यात स्टँडर्ड असावे म्हणजे कर्जाचा हप्ता फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत होत असावा म्हणजे संबंधित खाते एनपीए नसावे.

अर्थ मंत्रालयाने म्हटले की, रिफंडसाठी एक मार्चपासून 21 ऑगस्ट 2020 म्हणजे सहा महिने किंवा 184 दिवसांचा कालावधी मोजण्यात येईल. ही अनुग्रह रक्कम सर्व पात्र कर्जदारांच्या खात्यात पाठवली जाईल. आरबीआयद्वारे 27 मार्च 2020 ला घोषित लोन मोरेटोरियमचा आंशिक लाभ किंवा पूर्ण लाभ घेणार्‍या सर्व कर्जदारांसह व्याजमाफी योजनेचा लाभ अशा ग्राहकांना सुद्धा मिळेल, ज्यांनी लोन मोरेटोरियमचा फायदा घेतला नाही.

याशिवाय लाभ देण्यासाठी अर्ज करण्याची गरज असणार नाही. योजनेंतर्गत कर्जदाता संस्थेला चक्रवाढ व्याज आणि साधारण व्याजाच्यामधील अंतरास पात्र कर्जदारांच्या खात्यात टाकावे लागेल.