मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – पुणे येथील भोसरी एमआयडीसीमधील ३ एकर भूखंड गैरव्यवहाराबाबत सक्तवसुली संचलनालय (ED) ने चौकशी सुरू केली आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांना ईडीने नोटीस बजावली होती. तेव्हा ती नोटीस रद्द करण्याची मागणी खडसे यांनी केली. त्यावर पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाने खडसे यांना अंतरिम दिलासा दिला आहे. १७ फेब्रुवारीपर्यंत त्यांच्यावर कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने ईडीला गुरुवारी दिले आहे.
याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला. मात्र, २०१७ मध्ये पोलिसांनी पुण्याच्या न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला, असा दावा खडसे यांनी केला आहे. न्यायालयाने हा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला नसल्याने ही केस बंद होत नाही. मनीलॉड्रिंगच्या दृष्टीने आम्ही तपास करत आहोत, असे ईडीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान, भोसरी भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणी एकनाथ खडसे यांना ईडीने समन्स बजावले होते. तर आता भूखंड गैरव्यवहाराबाबत ईडीने चौकशी सुरू केली ईडीच्या म्हणण्यानुसार, खडसे यांनी पदाचा गैरवापर करून सुमारे ३१ कोटी रुपयांचा भूखंड ३.७५ कोटींना खरेदी केला. याबाबत काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तक्रार केली होती. त्यानंतर ईडीने चौकशी सुरू केली. त्यावर खडसे म्हणाले होते, राजकीय आकसापोटी ही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. ईडीने बजावलेले समन्स रद्द करावे, अशी मागणी खडसे यांनी केली. तसेच अटकेपासून संरक्षण मिळावे, अशीही मागणी केली. न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. न्यायालयाने सुनावणी तहकूब करून १७ फेब्रुवारी रोजी ठेवली. तोपर्यंत खडसे यांच्यावर कठोर कारवाई करू नका, असे निर्देश न्यायालयाकडून ईडीला दिले आहे.