नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – काश्मीरमधील इंटरनेटबंदीच्या मुद्यावर सुनावणी झाली असता, इंटरनेटचा वापर हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिला असताना, ‘इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत हक्क आहे, हा गैरसमज आहे. प्रत्यक्षात तसे नाही’, असा युक्तिवाद राज्यसभेत माहिती प्रसारणमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी गुरुवारी केला.
प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान प्रसाद यांनी ही भूमिका मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे कि ‘इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत हक्क असल्याचा युक्तिवाद कुठल्याही वकिलाने केलेला नाही, मते, कल्पना यांची देवाणघेवाण इंटरनेटच्या माध्यमातून करणे हा उच्चार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांचा एक भाग आहे, असे प्रसाद यांनी म्हटले आहे . इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत हक्क असल्याचा गैरसमज आहे. तो दुर करण्याची गरज आहे. अशी पुस्तीही प्रसाद यांनी जोडली.
देशाची सुरक्षाही महत्त्वाची आहे’, तसेच ‘इंटरनेट ही महत्त्वाचे आहे, असे म्हणत कश्मीरमध्ये हिंसाचार तसेच अशांतता पसरविण्यासाठी दहशतवादी इंटरनेटचा वापर करीत आले आहेत, हे आपण नाकारू शकतो का ?, असा प्रश्न प्रासाद यांनी उपस्थित केला. आपल्या राज्यघटनेने जसे हक्क दिले आहेत. तसेच त्यावरील नियम ही अधोरेखित केलेले आहेत. इंटरनेट वापरा, मात्र त्याच्या माध्यमातून कुणी हिंसाचार पसरवून देशाचे ऐक्य, अखंडतेला नख लावता कामा नये, असे प्रसाद यांनी संगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
‘मतस्वातंत्र्य व इंटरनेट हे मूलभूत हक्क आहेत’, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने 10 जानेवारी 2010 रोजी दिला होता. इंटरनेट स्थगित करण्याच्या सर्व निर्णयांचा फेरविचार करण्यासही न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेशात सांगितले होते.