सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय ! ‘इंटरनेट’चा वापर हा ‘मुलभूत’ अधिकार

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जम्मू काश्मीरमध्ये गेल्या ३ महिन्यांपासून इंटरनेट बंदी करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना इंटरनेट वापर हा मुलभूत अधिकार असून जगण्याच्या अधिकाराचे सरंक्षण झाले पाहिजे असे म्हटले आहे. काश्मीरमधील इंटरनेट सुविधा येत्या ७ दिवसात सुरळीत करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. इंटरनेटवर प्रतिबंध हा अपवादात्मक असावा असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.

काश्मीरमधील ३७० कलम हटविल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यातील इंटरनेट गेली १५० दिवस बंद आहे. अनेक ठिकाणी मोबाईल सेवाही कित्येक दिवस बंद होती. त्याविरुद्ध नागरिकांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात तक्रारी केल्या होत्या. अनेक पत्रकारांनी इंटरनेट बंदीमुळे आपले काम थांबले असल्याचे व काम करण्यास अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारीची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन सुनावणी घेतली. जस्टीस रमण्णा यांनी आज निर्णय दिला.

त्यात त्यांनी कोणाच्या मुलभूत स्वातंत्र्याचा संकोच करु शकत नाही. इंटरनेटवर प्रतिबंध हा अपवादात्मक असावा. आजच्या काळात इंटरनेट वापर हा नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारात येतो. त्याचवेळी सरकारने वारंवार १४४ कलमांचा वापर करण्यावरही नाराजी व्यक्त केली.

इंटरनेट प्रतिबंधावर एक आठवड्यात आढावा घ्यावा व त्याचा अहवाल सार्वजनिक करावा, असा आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. इंटरनेट बंदीमुळे प्रसार माध्यमांना त्यांना स्वतंत्रपणे काम करण्यामध्ये बाधा येत असल्याचे नमूद केले. आम्हाला राजकारणात पडायचे नाही़ परंतु, अमर्यादित काळासाठी इंटरनेटवर प्रतिबंध करणे अयोग्य आहे. त्यामुळे जम्मू काश्मीर मधील इंटरनेट वापरावर वारंवार घातल्या जाणा ऱ्या बंदीवर लगाम बसू शकणार आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/