ईस्ट इंडिया कंपनी प्रमाणे वागू शकत नाही इंटरनेट मीडिया : केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद
File photoनवी दिल्ली : वृत्त संस्था – ट्विटरने केंद्र सरकारच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष चालवले आहे. फेसबुक, व्हाट्सॲप सारख्या दिग्गज कंपन्यां (internet media) नी अखेर सरकारचे निर्देश मानने सुरू केले आहे.
परंतु ट्विटर अजूनही टाळाटाळ करत आहे.
तर सरकारने कठोर भूमिका घेतली असली तरी कारवाई काहीच केलेली नाही.
हा सुद्धा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, सरकार दबावात आहे का ? केंद्रीय आयटी आणि इलेक्ट्रानिक्स तसेच दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी यास थेटपणे फेटाळत म्हटले की, मोदी सरकार कधीही कुणाच्या दबावात काम करत नाही.
सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश, संसदेची भावना आणि व्यापक चर्चेनंतर सरकारने केवळ हे ठरवले आहे की, इंटरनेट मीडिया (internet media) कंपन्या देशातील कायद्यानुसार चालतील.
नियम तर त्यांना मान्य करावाच लागेल. दैनिक जागरणशी त्यांनी केलेल्या चर्चेच्या काही निवडक गोष्टी पुढील प्रमाणे…
–
प्रश्न : तुमच्या सरकारच्या सात वर्षाच्या कार्यकाळात इंटरनेट मीडिया आपल्या लीक वर चालत राहील्या. तुमच्या सरकारने सुद्धा याचा पुरेपुर वापर करून घेतला. आता सरकार अचानक जागे झाले आणिए लगाम लावण्याबाबत बोलू लागले. काहीतरी खास कारण असेल?
उत्तर : पहिली गोष्ट ही आहे की, सरकारने इंटरनेट मीडिया (internet media) कडून जी अपेक्षा केली आहे ही त्यांच्या वापरासंबंधी नाही दुरूपयोगाबाबत आहे.
आम्हाला यावर कोणताही आक्षेप नाही, जर कुणी टीका करत असेल, आम्हाला प्रश्न विचारत असेल.
महत्वाचे हे आहे की, याचा कशाप्रकारे दुरूपयोग केला जातो, ज्यामुळे समाज, देशासाठी धोका निर्माण होतो. हा एकावेळी आणलेला कायदा नाही.
तीन वर्षापासून यावर काम सुरू होते.
व्यापक चर्चा झाली, संसदेत सहमती झाली.
संसदेने आश्वासन दिले होते की, इंटरनेट मीडियाच्या दुरूपयोगामुळे धोकादायक स्थिती निर्माण होत आहे त्यावर प्रतिबंध लावला जावा. काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष यात सहभागी होते.
–
‘व्हिटॅमिन -डी’ च्या कमतरतेने शरीरात होऊ शकतात ‘हे’ 4 आजार; जाणून घ्या 3 उपाय
प्रश्न : परंतु या कंपन्या तर कोर्टाच्या दरवाजावर उभ्या आहेत?
उत्तर : तुम्ही चांगली आठवण करून दिली.
सुप्रीम कोर्टच्या दोन केस बाबत मी सांगतो की, कशा प्रकारे कोर्टाने सुद्धा यावर लगाम लावण्याबाबत म्हटले होते.
2018 मध्ये प्रज्ज्वला केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली होती की, इंटरनेट मीडियावर महिलांची नग्न छायाचित्रं दाखवतात.
सरकारने काही तरी करावे. 2019 मध्ये फेसबुक केस आली आणि तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, इंटरनेट मीडियावर अनेक प्रकारचे साहित्य दिले जाते जे आक्षेपार्ह असते.
काहीमुळे हिंसा भडकू शकते, काही देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोकादाय असते.
इंटरनेट मीडिया मोठ्या प्रमाणात अश्लील छायाचित्रांचा स्त्रोत बनला आहे.
ड्रग्ज, शस्त्रासारखे साहित्य सुद्धा या इंटरमीडियरी द्वारे खरेदी-विक्री होते.
यासाठी हा शोध घेणे आवश्यक आहे की, अशा प्रकरणांची सुरूवात कुठून झाली.
अशा मेसेजचा स्त्रोत कोण आहे.
सरकारला सुप्रीम कोर्टाच्या याच निर्देशानुसार कंपन्यांकडून सहकार्य हवे आहे.
अनेकदा वारंवार स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकरणात सुद्धा सरकारला स्त्रोतांची माहिती पाहिजे जे समाज आणि देशासाठी धोका आहेत.
–
XraySetu service : एक्सरे सेतुद्वारे दुर्गम भागात सुद्धा होईल कोविड-19 चे निदान, जाणून घ्या कसे
प्रश्न : सरकारने तक्रार निवारण इत्यादीसाठी कंपन्यांकडून भारतात अधिकारी नियुक्त करण्यास सांगितले होते. काही कंपन्यांनी मान्य केले, ट्विटरने मान्य केले का?
उत्तर : ट्विटरने पूर्व व्यवस्थेत एक वकील नियुक्त केला आहे.
आमचा कायदा स्पष्ट आहे की, व्यक्ती कंपनीचा माणूस असावा.
सध्या तर राजकीय नेते, जज, पत्रकार, डॉक्टरांचा बळी जात आहे.
इंटरनेट मीडियावर त्यांना कुणीही बदनाम करू शकते.
तक्रार करण्यासाठी आणि त्यावर उपचार करण्यासाठी अमेरिकेला जायचे का.
–
Maharashtra Unlock : ‘अंधेरी नगरी चौपट राजा अशी महाविकास आघाडी सरकारची अवस्था’, भाजपचा टोला
प्रश्न : तुम्ही म्हटले की, इंटरनेट मीडियाच्या दुरुपयोगावर लगाम लावण्यासाठी संसदेत सर्व पक्षांची सहमती होती. परंतु काँग्रेस तर यास गोपनियता आणि स्वातंत्र्याचे हनन म्हणत आहे.
उत्तर : मी इतकेच म्हणू शकतो की, काही लोक जे ट्विटरवरून राजकारण करत होते, आता ट्विटरचे राजकारण करत आहेत.
तुम्ही संसदेचे सर्व कामकाज पहा तिथे या पक्षांची काय भूमिका होती.
परंतु आता काही वेगळेच आहे.
त्यांनी सांगावे की ट्विटरसह दुसर्‍या कंपन्यांनी भारताच्या संविधानाचे पालन केले पाहिजे किंवा नाही.
त्यांना ईस्ट इंडिया कंपनीप्रमाणे काम करू दिले जाणार नाही, पैसा इथे कमवायचा आणि कायदा आणि संविधान परदेशातील मानायचे.
–
Unlock च्या घोषणेवरून वडेट्टीवार यांचे घुमजाव, म्हणाले -‘अनलॉकला तत्वत: मान्यता’
प्रश्न : सरकारच्या निर्देशानुसार 25 मेच्या रात्री कायद्यानुसार, अधिकारी नियुक्त करण्याचा कालावधी संपला आहे. मग सरकार कारवाई का करत नाही. सरकारवर कोणता दबाव आहे का ?
उत्तर : सरकार कोणत्याही दबावात नाही.
मोदी सरकार कधीही दबावात काम करत नाही.
इंटरमीडियरीला सुद्धा संधी मिळावी.
लोकांना सुद्धा याचा वापर करण्याची संधी मिळावी.
परंतु हे एकदम स्पष्ट आहे की, कायद्याचे पालन करावे लागेल अन्यथा सरकारकडे अनेक पर्याय आहेत.
–
प्रश्न : कोणते पर्याय आहेत?
उत्तर : हे वेळ आल्यानंतर तुम्हाला समजेल.
प्रश्न : आणखी वेळ दिला जावा, अशी मागणी केली जात आहे?
उत्तर : फेबु्रवारीत सरकारने तीन महिन्यांचा वेळ दिला होता, तो 25 मे रोजी संपला आहे.
सरकारने असे कोणतेही मोठे काम दिले नव्हते.
येथे ग्राहकांच्या सुविधेसाठी, त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी काही कंपन्यांना आपल्या पसंतीचे लोक भारतात नियुक्त करण्यास सांगितले होते.
अखेर या कामासाठी किती वेळ पाहिजे.
–
पतांजलिच्या ‘कोरोनिल’वरुन न्यायालयाने बजावले समन्स; बाबा रामदेव यांच्या अडचणीत वाढ
रिकाम्या पोटी कधीही ‘या’ गोष्टी करू नका, होऊ शकते नुकसान; जाणून घ्या कसे
कॅन्सरचा धोका कमी करण्यासाठी इलायचीसह (वेलदोडा) मधाचं सेवन करा, जाणून घ्या इतर देखील फायदे