मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका, करण्यात आली ‘ही’ मागणी

अहमदनगर : पोलीसनामा ऑनलाइन – मराठा आरक्षणावरून ( Maratha Reservation) राज्यभरात गोंधळ सुरु आहे. सर्वोच्च न्ययालयाने ( Suprem Court) मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे राज्यातील ओबीसी आरक्षणाची ( OBC Reservation ) तपासणी करून मराठा समाजाला पन्नास टक्क्यांत आरक्षण ( Reservation) देण्यासाठी राज्य शासनाला आदेश द्यावा, अशी विनंती करणारी हस्तक्षेप याचिका काल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका राज्यातील एसईबीसी वेलफेअर असोसिएशनच्या ( SEBC Welfare Association) वतीने पिवळे व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील सव्वा आठशे सदस्यांमार्फत सादर करण्यात आली असल्याची माहिती या वेलफेअरचे निमंत्रक डॉ. बाळासाहेब सराटे ( Dr. Balasaheb Sarate) यांनी दिली आहे.

यामध्ये ॲड. श्रीराम पिंगळे ( Ad. Sriram Pingle) हे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणार आहेत.य याचिकेविषयकी माहिती देताना बाळासाहेब सराटे म्हणाले, घटनाबाह्य कारणामुळे एखाद्या समाजाला अनेक वर्ष आरक्षणापासून लांब ठेवले असल्यास विशेष परिस्थितीत या आरक्षणाचे तात्काळ लाभ त्यांना देण्यात यावेत, अशी इंद्रा साहनी प्रकरणात कायद्याची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालायने देखील इंद्रा साहनी (Indra Sahni) यांच्या निकालाचा आदर ठेवत मराठा समाज या आरक्षणाला पात्र ठरत असून त्यांना तात्काळ या आरक्षणचे लाभ द्यावेत असे सांगून मराठा समाजाला आरक्षण दिले असल्याचे देखील यावेळी बाळासाहेब सराटे यांनी म्हटले.

दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भात विशेष परिस्थिती उद्भवली असल्याचे उच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे.त्यामुळे या ३२ टक्के ओबीसी समाजातील आरक्षणाचा लाभ घेऊन प्रगत झालेल्या जातींना आरक्षणातून बाहेर काढून ५० टक्यात एसईबीसी आरक्षण समायोजित करावे, असेही उच्च न्यायालयाने परिच्छेद १७६ मध्ये म्हटलेले आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश द्यावेत आणि या आरक्षणावरील बंदी उठवावी अशी मागणी देखील या याचिकेत करण्यात आली आहे.

You might also like