MHA नं पाकिस्तानसह ‘या’ 2 देशांमधून आलेल्या 13 जिल्ह्यातील बिगर-मुस्लिम निर्वासितांकडून भारतीय नागरिकत्वासाठी मागवले अर्ज
File photo नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (एमएचए) अफगाणिस्तान, पाकिस्तान (Pakistan), बांगलादेश (bangladesh) हून आलेल्या बिगर-मुस्लिम निर्वासितांकडून भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज मागवले आहेत. केंद्र सरकारने शुक्रवारी (28 मे) अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानचे हिंदू, शिख, जैन आणि बौद्ध आणि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ, हरियाणा, पंजाबच्या 13 जिल्ह्यात राहणार्‍या बिगर-मुस्लिमांकडून भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज मागवले आहेत.
गृह मंत्रालयाने नागरिकत्व कायदा 1955 आणि 2009 मध्ये कायद्यांतर्गत बनवलेल्या नियमांतर्गत या आदेशाच्या त्वरित अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. 2019 मध्ये सीएए अंतर्गत नियम अजून तयार नसले तरी अंमलबजावणी होणार आहे.
जेव्हा 2019 मध्ये सीएए कायदा बनवला होता. तेव्हा देशाच्या विविध भागात प्रचंड विरोध झाला आणि आंदोलन सुरू झाली होती. इतकेच नव्हे, तर या आंदोलनादरम्यान 2020 च्या सुरूवातीला दिल्लीत दंगल भडकली होती. यानंतर कायदा थंडावला होता.
सीएएनुसार, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून बिगर-मुल्सिल पीडित अल्पसंख्यांकांना (हिंदू, शिख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन) भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, जे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आले होते.
गृह मंत्रालयानुसार, जे लोक भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यासाठी पात्र आहेत, ते निर्वासित सध्या गुजरातच्या मोरबी, राजकोट, पाटण आणि वडोदरा, छत्तीसगढमधील दुर्ग आणि बलौदाबाजार, राजस्थानचे जालौर, उदयपुर, पाली, बाडमेर अणि सिरोही, हरियाणाचे फरीदाबाद आणि पंजाबच्या जालंधरमध्ये राहात आहेत.
गृह मंत्रालयाने म्हटले की, निर्वासितांच्या अर्जाची पडताळणी राज्याचे सचिव (गृह) किंवा जिल्ह्याचे कलेक्टर यांच्याकडून केली जाऊ शकते. प्रकरणाच्या हिशेबाने जिल्हास्तर आणि राज्यस्तरावर अर्ज आणि पडताळणी रिपोर्ट सुलभ बनवला जाईल. यासाठी ऑनलाइन पोर्टल असतील. निर्वासितांचे अर्ज आणि पडताळणीसंबंधीत केंद्राद्वारे वेळोवेळी जारी निर्देशांचे राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश अणि संबंधित जिल्ह्याद्वारे सक्तीने पालन केले जाईल.
याशिवाय डीएम किंवा राज्याचे गृह सचिव केंद्राच्या नियमानुसार, एक ऑनलाइन आणि लेखी रजिस्टर बनवतील, ज्यामध्ये भारताचे नागरिक म्हणून निर्वासितांच्या नोंदणीची माहिती असेल. याची एक प्रत केंद्र सरकारला सात दिवसांच्या आत पाठवावी लागेल. अधिसूचनेत म्हटले आहे की, हा आदेश अधिकृत राजपत्रात याच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून लागू होईल आणि पुढील आदेशापर्यंत वैध राहील.
गॅझेट नोटिफिकेशनमध्ये माहिती दिली आहे की, भारताचे नागरिक म्हणून नोंदणीसाठी ऑनलाइन अर्ज असेल ज्यामध्ये जिल्हा कलेक्टर किंवा केवळ हरियाणा आणि पंजाबचे गृह सचिव आवश्यकता भासल्यास प्रकरणांच्या हिशेबाने अर्जाची तपासणी करतील.
गरोदरपणात खावीत ‘ही’ फळे ; होतील ‘हे’ खास फायदे
Coronavirus : चीन नव्हे तर अमेरिकेतून कोरोनाचा फैलाव, ‘ड्रॅगन’चा अमेरिकेवर पलटवार
उन्हाळ्यात ब्लड प्रेशर सांभाळा
पेट्रोल, डिझेलच्या दरात महिन्यातील 15 व्या वेळेस वाढ !
केस दाट, लांब, मजबूत होण्यासाठी ‘हे’ करा !