‘या’ कारणामुळं पी. चिदंबरम यांना सीबीआयचीच कोठडी हवी, जेल नको !

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आयएनएक्स मिडिया प्रकरणात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांना सध्या सीबीआयच्या कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. परंतू आता चिदंबरम स्वत:च सीबीआय कोठडीमध्ये राहण्यासाठी तयार झाले आहे. त्यामागे कारण आहे की, सध्या पी चिदंमबरम यांच्या सीबीआय कोठडीत वाढ करण्याच्या तयारीत नाही. परंतू त्यांच्या सीबीआय कोठडीत वाढ करण्यात न आल्यास त्यांची तिहार तुरुंगात रवानगी होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी अखेर त्यांच्या वकीलांकडून चिदंमबरम यांची सीबीआय कोठडी वाढवण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

चिदंमबरम यांची रवानगी तिहारमध्ये होऊ नये आणि त्यांची सीबीआय आणि ईडीच्या चौकशीतून सुटका व्हावी यासाठी दिग्गज वकिलांचा मोठी फौजफाटा त्यांच्या दिमतीला आहे.

सिब्बल आणि सिंघवी यांच्याकडून सीबीआय कोठडीच्या वाढीची मागणी
तिहारमधील रवानगी रोखण्यासाठी आता हे वकील चिदंमबरम यांची सीबीआय कोठडी वाढवावी अशी मागणी करीत आहेत आणि चिदंमबरम देखील सीबीआय कोठडीत राहण्यास तयार आहेत. विशेष न्यायलयामध्ये सीबीआयने जेव्हा पाच दिवसांची कोठडी मागितली होती तेव्हा चिदंमबरम यांचे वकील सिब्बल आणि सिंघवी म्हणाले, आता सीबीआय कोठडीची कोणतीही आवश्यकता नाही, आम्हाला एकच प्रश्न अनेकदा विचारला जात आहे. त्यांना त्रास देण्यासाठी सीबीआय त्यांचा ताबा घेऊ इच्छित आहे.

परंतू तीन दिवसानंतर सिब्बल यांनी मागणी केली की चिदंमबरम यांनी आणखी चार दिवस ताब्यात ठेवावे. या मागणीनंतर मात्र ईडीचे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आनंदी न होता त्यांनी मात्र याला विरोध केला.

विशेष न्यायालय याची दखल घेईल
तीन दिवसांपूर्वी चिंदमबरम यांची सीबीआय कोठडी वाढवण्यात यावी अशी मागणी केल्यावर हिमायती मेहता सिब्बल आणि सिंघवी यांच्यावर तुटून पडले. आता त्यांचे म्हणणे आहे की, सर्वोच्च न्यायलायाने यात दखल देऊ नये, हे विशेष न्यायालय ठरवेल की कोणाला केव्हा पर्यंत ताब्यात ठेवायचे आहे आणि केव्हा न्यायालयीन कोठडीत पाठवायचे आहे.

शुक्रवारी सीबीआयने चिदंमबरम यांची कोठडी वाढली नाही तर याचा परिणाम म्हणून त्यांना न्यायालयीन कोठडीत तिहारमध्ये जावे लागेल.

5 सप्टेंबरला सीबीआय सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर ठरवेल की इंद्राणी मुखर्जी आणि इतर साक्षीदारांसमोर चिदंमबरम यांना आणायचे की नाही त्यानंतर त्यांना सीबीआय कोठडीत ठेवायचे की नाही यावर निर्णय होईल. या दरम्यान ईडीचे दावे देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असतील. कारण पाच तारीखेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीवर रोख लावली आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त –