आता मोदी सरकार IRCTC मध्ये OFC व्दारे विकणार हिस्सेदारी, निर्गुंतवणूक विभागानं मागविल्या निविदा
file photoनवी दिल्ली: भारतीय रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (आयआरसीटीसी) मधील सरकार आपला हिस्सा विकणार आहे. सीएनबीसी आवाज को च्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आयआरसीटीसी मध्ये ओएफएसद्वारे हिस्सा विकला जाईल. यासाठी गुंतवणुक विभागाने मर्चेंट बैंकर्सच्या नियुक्तीसाठी निविदा मागविल्या आहेत. यावर प्री-बिड मीटिंग 3 सप्टेंबरला होणार आहे. आयआरसीटीसीमध्ये सध्या सरकारची 80 टक्क्यांहून अधिक हिस्सा आहे. आणि ही रेल्वेची सब्सिडियरी कंपनी आहे. याद्वारे प्रत्येकजण घरी बसून ट्रेनचे तिकिट बुक करतात. याशिवाय आयआरसीटीसी खासगी गाड्याही चालवतात.
आयआरसीटीसीची शेअर बाजारात प्रवेश ऑक्टोबर 2019 मध्ये झाली होती. 320 रुपयांच्या इश्यू प्राइसच्या तुलनेने 626 रुपयांच्या किंमतीवर शेयर भाव लिस्ट झाला. बुधवारी हा शेअर 1363 रुपयांवर बंद झाला.
आयआरसीटीसी रेल्वेमध्ये कॅटरिंग सेवा प्रदान करते. यासह, ऑनलाइन तिकिट बुकिंग आणि पॅकेज केलेले पाणी विकतात. आयआरसीटीसीचा समावेश आशिया-पॅसिफिकच्या सर्वाधिक व्यस्त वेबसाइटमध्ये करण्यात आला आहे. याद्वारे दरमहा 2.5-2.8 कोटी तिकिटे विकली जातात. त्याच्या वेबसाइटवर दररोज 7 कोटी लॉगिन होते.
काय आहे ओएफएस – ओएफएस ऑफर फॉर सेल असे म्हणतात. शेअर बाजारामधील लिस्‍टेड कंपन्यांचे प्रमोटर्स त्यांचा हिस्सा कमी करण्यासाठी याचा वापर करतात. सेबीच्या नियमांनुसार, ज्या कंपनीला ओएफएस जारी करावयाचे असेल, त्याने सेबीला तसेच एनएसई आणि बीएसईला इश्यूच्या दोन दिवस आधी सूचित करावे लागते.
यानंतर, गुंतवणूकदार एक्सचेंजला माहिती देऊन या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात. गुंतवणूकदारांना ज्या किंमतीला शेयर खरेदी करायचा आहे त्याची माहिती उपलब्ध करून द्यावी लागते.
गुंतवणूकदार त्याची बोली दाखल करतात. त्यानंतर एकूण निविदांच्या प्रस्तावांची गणना केली जाते आणि हे दर्शवते की इश्यूची किती सब्सक्राइब केली गेली आहे. यानंतर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर स्टॉक्सचे अलॉटमेंट होते.