केंद्र सरकार ‘या’ SC-ST कुटुंबीयांच्या बँक खात्यात पाठविणार पैसे ?, नीती आयोगाची सूचना ?

दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाइन – नीती आयोगाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी सरकारला काही सूचना केल्या आहेत. अनुसूचित जाती व जमातींसाठी असलेल्या योजनांचा 40 टक्के भाग त्यांना डायरेक्ट कंडिशन कॅश ट्रान्सफरद्वारे दिला जावा, अशी सूचना केली आहे. ज्या अनुसूचित जाती व जमातींच्या कुटुंबांचं उत्पन्न महिना 5000 रुपयांहून कमी आहे, त्यांच्यासाठी हे लागू करावं, असेही सांगितले आहे.

मात्र, याबाबत अद्याप नीती आयोगाकडून अशी कुठलीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. केंद्र सरकारनेही अशा प्रस्तावाला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. पण, अशा प्रकारची सूचना केल्याचं वृत्त एका प्रसारमाध्यमानं दिलं आहे. 40 टक्के डायरेक्ट बँक ट्रान्सफरसह उर्वरित विकास निधीचा विनियोग कसा करायचा? यासंबंधी सूचनाही दिली आहे. ज्या जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींची अधिक संख्या आहे, त्या भागातल्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी 60 टक्के निधीचा विनियोग दिला जावा, अशी यामध्ये सूचना केली आहे.

… ही सूचना लागू होणार?
केंद्र सरकारने 1970 च्या दशकानंतर एससी-एसपी व टीएसपी अंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या विकासासाठी एकूण लोकसंख्येच्या त्यांच्या हिश्श्यानुसार रक्कम निर्धारित केली आहे. याचा अर्थ योजना निधीच्या 2011 च्या जनगणनेनुसार, 16.6 टक्के एससीएसपी (लोकसंख्येमध्ये एससीचा वाटा) तर, 8.6 टक्के (एसटीचा हिस्सा) टीएसपीच्या रूपात खर्च केला जाणार होता.

लोकसंख्येच्या एससी (8.3 टक्के) व एसटीच्या (4.3 टक्के) हिस्सेदारीतील कमीत कमी अर्धा हिस्सा, त्यांच्या केंद्रीय क्षेत्रावरील खर्च व अनुसूचित जाती, जमातींच्या कल्याण केंद्र पुरस्कृत योजनांवर केला पाहिजे होता.

एससी-एसपी व टीएसपीसाठी एकूण निधी (बजेट) 83,257 कोटी रुपये आणि 2020-21 साठी 53,653 कोटी रुपये इतकं होतं. एका वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, मागील तीन अर्थसंकल्पांत, एससी, एसटींच्या विकासासाठी दिलेल्या हिश्श्यापैकी 40 टक्के 36,493 कोटी रुपये, 48,882 कोटी रुपये व 54,764 कोटी रुपये हिस्सा या कॅश ट्रान्सफरद्वारे करता येणार आहे.

नीती आयोगाच्या प्रस्तावानुसार, 5000 हून कमी मासिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबाला हे लागू केलं जाऊ शकतं.

कामगार श्रमिक सर्वेक्षणाच्या एका रिपोर्टनुसार, 2018-19 मध्ये भारतात 2639 लाख कुटुंब असून, त्यापैकी 518 लाख आणि 235 लाख इतकी एससी-एसटीची घरं आहेत.

एससी-एसटी कुटुंबीयांचा 5000 रुपयांहून कमीचा हिस्सा 11.6 टक्के व 19.2 टक्के इतका आहे, जो जवळपास 92 लाख कुटुंबांचा वाटा आहे. याचा अर्थ जर 2020-21 बजेटमध्ये असलेल्या तरतुदीचा उपयोग केल्यास, प्रत्येक घरी प्रतिमहिना 4,959 रुपये कॅश ट्रान्सफर मिळेल.