नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात १४ वर्षांच्या एका अल्पवयीन मुलीच्या २६ आठवड्यांच्या गर्भ प्रकरणात सुनावणी पार पडली. यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयानं हरयाणाच्या करनाल सिव्हिल रुग्णालयाला मेडिकल बोर्ड गठीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. अल्पवयीन १४ वर्षीय मुलीचा २६ आठवड्यांचा गर्भपात कितपत सुरक्षित राहील? याबद्दल अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून बोर्डाला देण्यात आले आहेत.
येत्या शुक्रवारी या प्रकरणात पुढची सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठात सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना आणि व्ही रामसुब्रमण्यम यांचा समावेश आहे. संबंधित अल्पवयीन मुलीवर वडिलांच्या चुलत भावाकडून बलात्कार करण्यात आल्याचं समोर आलं. बलात्कारानंतर मुलगी गर्भवती राहिली. हा गर्भ पाडण्यासाठी मुलीकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही मुलगी इयत्ता आठवीत शिकत आहे.
ॲड. व्ही के बिजू यांनी पीडित मुलीची बाजू न्यायालयासमोर मांडली. मुलीचा गर्भ आताच २६ आठवड्यांचा असल्यानं या प्रकरणात लवकरात लवकर निर्णय देण्याची विनंती बिजू यांनी न्यायालयाकडे केलीय. आरोपी हा पीडित अल्पवयीन मुलीचा रक्ताचा नातेवाईक असल्यानं जन्माला येणारं मूल मानसिक आणि शारीरिक सुदृढ असेलच असं नाही. त्यामुळे गर्भपाताचा परवनागी देण्यात यावी, असा युक्तीवादही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला आहे.