J&K मध्ये काही मोठे घडणार आहे का ? LPG स्टॉक वाढवणे आणि शाळांच्या बिल्डिंग रिकाम्या करण्याचे आदेश

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरसाठी जारी केलेल्या दोन आदेशांमुळे तेथे पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. राज्य सरकारने आदेश दिला आहे की, खोर्‍यासाठी दोन महिने पुरेल इतका एलपीजी सिलेंडरचा स्टॉक करण्यात यावा आणि सुरक्षा दलांसाठी शाळांच्या इमारती रिकाम्या करण्यात याव्यात. या आदेशावरून गरमागरमी यासाठी वाढली आहे की, पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये एयर स्ट्राइकपूर्वी आणि 5 ऑगस्ट, 2019 ला राज्यातून कलम-370 हटवण्यापूर्वी केंद्र सरकारने काहीशी अशीच तयारी केली होती. यावेळी पूर्व लडाखमध्ये चीनसोबत जे तणावाचे वातावरण आहे आणि तिकडे पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तानचे लष्कर ज्याप्रकारे हालचाली वाढवत आहे, यावरून या आदेशांवर तर्कवितर्क वर्तवण्यास सुरूवात झाली आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये काहीतरी मोठे होणार?
जम्मू-काश्मीरच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक विभागाने इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनला काश्मीरमध्ये दोन महिन्यांचा एलपीजी स्टॉक करण्यास सांगितले आहे. तसेच या आदेशात जम्मू-श्रीनगर हायवेवर कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येऊन तुटवडा भासू नये, असे कारण सांगितले आहे.

परंतु, प्रत्यक्षात जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल जीसी मुर्मू यांच्या सल्लागाराने एका बैठकीत अशाप्रकारचे दिशा-निर्देश जारी केले होते आणि त्यानंतर हा आदेश देण्यात आला. सर्वात मोठी बाब म्हणजे या आदेशाला ’मोस्ट अर्जंट मॅटर’ च्या दृष्टीने चिन्हांकित केले आहे, ज्यावरून याचे महत्व ओळखता येईल. प्रश्न असा विचारला जात आहे की, या ऋतूत हायवे बाधित होण्याची शंका का व्यक्त केली जात आहे. कारण, सामान्यपणे जम्मू-काश्मीरमध्ये तर बर्फवृष्टीदरम्यान हायवे बंद होण्याची शक्यता असते.

शाळांच्या इमारती खाली करा
तर आणखी एका आदेशात गांदरबलच्या एसपींनी जिल्ह्यातील काही शाळा आणि दुसर्‍या शिक्षण संस्थांना आपल्या इमारती रिकाम्या ठेवण्यास सांगितले आहे. ज्या शाळांना आपल्या इमारती रिकाम्या ठेवण्यास सांगितल्या आहेत, त्यांची संख्या 16 सांगितली जात आहे. याप्रकरणात सुद्धा या शिक्षण संस्थांना यावर्षी होणार्‍या पवित्र अमरनाथ यात्रेचे कारण सांगण्यात आले आहे. शाळांमध्ये सीआरपीएफ व अन्य सुरक्षा दलांना राहण्यासंदर्भात म्हटले गेले आहे. गांदरबल कारगिलच्या लगतचा परिसर आहे आणि लडाखकडे जाणारा रस्तासुद्धा येथूनच जातो. अशात अशीही शंका व्यक्त केली जात आहे की, चीनच्या कारवायांमुळे सुद्धा ही तयारी केली जात असावी.

आदेशावरून वाद-विवाद सुरू
अशा प्रकारचे आदेश समोर आल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय पक्षांनी पुन्हा एकदा विविध वक्तव्य सुरू केली आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते तनवीर सादिक यांनी सरकारकडून यावर उत्तराची मागणी करत म्हटले की, राज्यातील लोक पुन्हा एकदा भय आणि अस्वस्थासोबत राहू शकत नाहीत. त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले की, हा उन्हाळा आहे आणि यामध्ये खुप जास्त भूस्खलन होत नाही, मग दोन महिन्यांचा स्टॉक कशासाठी. मॅटर मोस्ट अर्जेंट का आहे, यावर उच्चस्तरावरून स्पष्टीकरण दिले पाहिजे.

गांदरबलचे एक रहिवाशी ओवैसी मीर यांनी सुद्धा यावर हैराणी व्यक्त करत म्हटले की, आम्हाला यात्रेची तयारी माहिती आहे, परंतु या वर्षी यात्रा जास्त मोठी होण्याची शक्यता नाही. मग सरकार इतक्या मोठ्या संख्येने सुरक्षा दलांना का तैनात करत आहे.

उमर अब्दुल्लांचा सरकारवर निशाणा
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनीसुद्धा एक ट्विट करून सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी लिहिले आहे की, सरकारी आदेशाने काश्मीरमध्ये दशहत निर्माण होत आहे. दुर्भाग्य म्हणजे मागील एक वर्षापासून सर्व खोटी आणि चुकीची आश्वासने पाहता, जर सरकारने या आदेशावर स्पष्टीकरण जरी दिले, तरी आमच्यापैकी कुणीही त्यांच्या फेस व्हॅल्युवर त्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवणार नाही. मात्र, या आदेशाबाबत सांगणे जरूरी आहे.

लडाखमध्ये जारी आहे चीनशी वाद
पूर्व लडाखमध्ये भारतीय आणि चीनी लष्कर मागील 6 आठवड्यांपासून आमने-सामने आहे. अनेक ठिकाणी चीनच्या कारवायांमुळे तणावाची स्थिती आहे. गलवान खोर्‍यात त्यांनी आपली दगाबाजी दाखवली आहे. आता चीन एलएसीच्या जवळ सैन्य आणि शस्त्रांचा साठा करत आहे. भारतसुद्धा तयारी करत आहे. तर शेजारील पाकिस्तान सुद्धा संधीची वाट पहात आहे आणि तो चीनच्या इशार्‍यावर कधीही नापाक कारवाई करू शकतो. अशा प्रकरचे आदेश देण्याचे कारण काय आहे, हे सरकारलाच आता सांगावे लागेल.