राजकीयमुंबई

मनसेकडून लसीकरणात स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची मागणी, म्हणाले – ‘उत्तर प्रदेशात होऊ शकतं मग महाराष्ट्रात का नाही?’

it can happen then why not maharashtra give priority locals corona vaccination mns File Photo

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोनाने देशात आणि राज्यात कहर केला आहे. कोरोना बाधितांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत असल्याने अनेक राज्य लसीकरण करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करत आहे. तसेच उत्तर प्रदेश राज्यात सरकारी वेबसाईटवर स्थानिकांनाच कोरोना लसीच्या स्लॉट उपलब्ध केल्या आहेत. याप्रमाणेच महाराष्ट्र राज्यात देखील स्थानिकांना लसीकरणात प्राधान्य देण्यात यावे अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विभाग अध्यक्ष गणेश चुक्कल यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केलीय.

मनसेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे मागणी केली आहे, तर महाराष्ट्रात कोरोनाची भयंकर परिस्थिती समोर आहे. दिवसाला सरासरी ५० हजारांपेक्षा जास्त लोक कोरोनाच्या विळख्यात सापडत आहेत. या महामारीपासून वाचण्यासाठी लसीकरण मोहिमेवर भर दिला पाहिजे. परंतु, उपलब्ध लसीच्या साठ्यावर मर्यादा असल्याने अनेक लोकांना लसीकरणापासून वंचित राहावं लागत आहे. भारतात १ मे पासून १८ वर्षावरील सर्वाना लस देण्याची घोषणा केली गेली. त्याचप्रमाणे राज्यातही १८ वर्षावरील सर्वाना लसीकरणाला सुरूवात झाली आहे, मात्र म्हणावा तसा वेग यामध्ये आला नाही, असे त्या पत्रामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारने उपलब्ध केलेल्या सर्व साईट्सवर फक्त यूपीच्या रहिवाशांनाच लसीकरणासाठी स्लॉटची सुविधा दिली जात आहे. लसीकरणासाठी आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, रेशन कार्ड, मतदार कार्ड इ. पत्ता असलेला पुरावा द्यावा लागत आहे. या सर्व गोष्टी पाहता यूपी सरकारने फक्त त्यांच्या नागरिकांनाच लस देण्याचा जो निर्णय घेतला आहे. तसाच निर्णय महाराष्ट्र सरकारनेही घ्यावा. १८ ते ४४ वयोगटातील लोकांना लस देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल, यासाठी लसीचे डोस खरेदी करण्याची जबाबदारीही राज्य सरकारवर असेल तर या लसीकरणासाठी स्थानिकांनाच प्राधान्य का देण्यात येऊ नये? जर यूपी सरकार स्थानिकांना लस देण्याचा निर्णय घेऊ शकतं मग महाराष्ट्र सरकारनेही याचा विचार करायला हवा. राज्यात बाहेरून येणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. त्यात लसीचे डोस कमी प्रमाणात आहेत. अशावेळी ज्यांच्याकडे स्थानिक पत्ता असलेले ओळखपत्र असेल अशाच लोकांना लस देण्यासाठी प्राधान्य द्यावे अशी मागणी मनसेने मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.

या दरम्यान, केंद्राने १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकली आहे. या वयोगटात राज्यात ५.५ कोटींहून जास्त लोक आहेत. या सर्व लोकांसाठी १२ कोटी लस खरेदी करण्याची तयारी महाराष्ट्र सरकारची असली तरी लस उपलब्ध होणं हाच मोठा चिंतेचा विषय आहे. आता महाराष्ट्रात दुसरा डोस देण्यासाठी ४.५ लाख डोस कमी पडत आहेत असे समजते. आजही नागरिकांनी लस घेण्यासाठी नोंदणी केलीय. मात्र, त्यांना स्लॉट उपलब्ध होत नाही. अनेक वेळा हे स्लॉट अगोदरच बूक झाल्याचे निदर्शनास येत आहे, असे म्हटले आहे .