3 महिने वापर न केल्यास रद्द होऊ शकते आपले रेशन कार्ड ?, जाणून घ्या केंद्र सरकारनं काय सांगितलं !
File Photo नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था – तुम्हाला रेशन कार्ड रद्द करण्याशी संबंधित काही मेसेज आला आहे का किंवा तुम्ही अशा काही बातम्या ऐकल्या आहेत का? तसे असल्यास सावधगिरी बाळगा. काही दिवसांपूर्वी एक बातमी मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये असे लिहिले आहे की, तीन महिने रेशन न घेतल्यास केंद्र सरकारने रेशन कार्ड रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या बातमीचा तेजीने प्रसार झाल्यानंतर पीआयबीने याची चौकशी केली. चला तर मग तुम्ही देखील जाणून घ्या की, आपले रेशन कार्ड देखील रद्द झाले नाही ना.
पीआयबीने ट्विट केले
पीआयबीने ट्वीट करून माहिती दिली की, काही माध्यमांच्या वृत्तानुसार असा दावा केला जात आहे की, केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना सूचना दिल्या आहेत की, तीन महिने रेशन घेतले नाही तर रेशनकार्ड रद्द केले जाऊ शकते.
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं कि तीन महीने तक राशन नहीं लिए जाने की स्थिति में राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। #PIBFactCheck:- यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार ने ऐसे कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए हैं। pic.twitter.com/2ujrspote2
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 18, 2020
हा दावा पूर्णपणे बनावट आहे
पीआयबीने केलेल्या फॅक्ट तपासणीनुसार, हा दावा पूर्णपणे बनावट आहे. केंद्र सरकारने असे कोणतेही मार्गदर्शक सूचना दिलेली नाही. तर तुम्हाला असा कोणताही मेसेज किंवा माहिती मिळाली असेल तर त्याच्यावर अजिबात विश्वास ठेवू नका.
सरकारने जारी केले स्पष्टीकरण
आता याबाबत स्पष्टीकरण शासनाने जारी केले आहे. यात असे म्हटले आहे की, हा दावा खोटा आहे आणि सरकारच्या वतीने राशन कार्ड नवीन नियमात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. म्हणजेच तीन महिन्यांच्या चर्चेच्या बातम्या चुकीच्या आहेत.
आपण एक मेसेज तपासू शकता
आपल्यालाही असा मेसेज मिळाल्यास आपण https://factcheck.pib.gov.in/ किंवा व्हॉट्सअ‍ॅप नंबर +918799711259 किंवा ईमेलः [email protected] वर फॅक्ट चेकसाठी पीआयबीला पाठवू शकता. ही माहिती पीआयबी वेबसाइट https://pib.gov.in वर देखील उपलब्ध आहे.
बनावट बातम्या वाढत आहे
कोरोना युगात देशभरात ज्या प्रकारची परिस्थिती आहे, अशामध्ये अनेक बनावट बातम्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. भारत सरकारच्या प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरोने या व्हायरल बातमीचे खंडन करत म्हटले आहे की, सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. कोरोना कालावधीत अशा बनावट बातम्यांचा प्रसार होऊ नये म्हणून सरकारनेही अनेक प्रयत्न केले आहेत.