खाजगी क्षेत्रात आरक्षण देणारे आंध्रप्रदेश पहिले राज्य, स्थानिकांना ७५ % आरक्षण

विजयवाडा : वृत्तसंस्था – खाजगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करणारे आंध्रप्रदेश हे पहिले राज्य ठरले आहे. आंध्रप्रदेशमध्ये खाजगी उद्योग, कंपन्या आणि कारखान्यांमध्ये स्थानिकांना ७५ टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. आंध्रप्रदेश विधानसभेने यासंबंधी कायदा सोमवारी मंजूर केला. विशेष म्हणजे या खाजगी उद्योग आणि कारखान्यांना सरकारकडून आर्थिक अथवा कोणत्याही स्वरुपातील मदत मिळत नसेल तरीही त्यांना या आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.

हे आरक्षण खाजगी उद्योग, खाजगी कारखाने, संयुक्त उपक्रम आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतील (PPP – public private partnership) प्रकल्पांमध्ये लागू होणार आहे. खाजगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याची घोषणा अनेक राज्यांतील सरकारांनी केली असली, तरी देखील या घोषणेची अंमलबजावणी अजून कोणत्याही राज्याने केली नव्हती.

प्रशिक्षणाची जबाबदारीही कंपन्यांवर

नोकरीच्या आवश्यकतेनुसार स्थानिकांकडे कौशल्य नसल्यास त्या-त्या खासगी कंपन्यांनी स्थानिकांना प्रशिक्षण देऊन नोकऱ्या द्याव्या, असे आंध्रप्रदेश सरकारने केलेल्या कायद्यात म्हटले आहे. यामुळे खासगी कंपन्यांना स्थानिकांना नोकऱ्या नाकारण्यासाठी कोणतीही सबब उरणार नाही असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

३ वर्षांत अंमलबजावणी बंधनकारक

आंध्रप्रदेशातील खासगी कंपन्यांना या कायद्याची अंमलबजावणी येत्या ३ वर्षांमध्ये करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिवाय कंपन्यांना कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत दर तीन महिन्यांनी सरकारला अहवालही द्यावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी स्थानिकांना ७५ टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते.

या आधी या राज्यांनी केली होती घोषणा

मध्यप्रदेश सरकारने खाजगी क्षेत्रात ७० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा करण्याची घोषणा ९ जुलैला केली होती. डिसेंबर २०१८ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर लगेचच कमलनाथ सरकारने स्थानिकांना खाजगी कंपन्यांमध्ये ७० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर कर्नाटक, गुजरात आणि महाराष्ट्रात अशी मागणी झाली.

आरोग्यविषयक वृत्त