‘कोविड योद्धे ’ म्हणायचे कोणाला याचीच केंद्र शासनाकडून स्पष्टता नाही, शहिद कर्मचार्‍यांच्या वारसांकडून तीव्र नाराजी

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – कोरोनाच्या साथीमध्ये लढणार्‍या कोरोना योद्धयांना ५० लाख रुपयांचे विमा कवच देत असल्याचे केंद्र शासनाने जाहीर केले असून विमाही उतरवला आहे. परंतू ‘कोरोना योद्धे’ म्हणायचे कोणाला ? याचे स्पष्टीकरण स्थानीक स्वराज्य संस्थांपर्यंत पोहोचलेेलेच दिसत नाही. त्यामुळे महापालिकेने कोरोना साथी विरोधात लढताना ‘शहीद’ झालेल्या ७ कर्मचार्‍यांचे प्रस्ताव विमा कंपनीकडे पाठवून एक महिना उलटला तरी कुठलाच प्रतिसाद मिळालेला नाही. पाठपुरावा केल्यानंतर पलिकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याने ‘कोरोना योद्धयांच्या’ कुटुंबियांमध्ये संतापाची भावना निर्माण होउ लागली आहे. देशामध्ये कोरोनाची लागण सुरू झाल्यानंतर कोरोना रुग्णांवर उपचार करणार्‍यांपासून अगदी कोरोना विरोधातील लढ्यात सहभागी झालेल्या अगदी सङ्गाई सेवकापासून सर्वांचाच गौरव करण्यात आला. अगदी २२ मार्चला जनता कर्फ्यूमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानुसार या कोविड योद्धयांना देशभरातून टाळ्या, थाळ्या व घंटीनाद करून कौतुक सोहळा पार पडला.

केंद्र शासनाने कोरोना विरोधातील लढ्यात सहभागी होणार्‍या कोविड योद्ध्यांना कोरोनाची बाधा होउन मरण आल्यास त्याच्या कुटुंबियांना विमा कवच जाहीर केले व विमाही उतरविला. पाठोपाठ राज्य शासनानेही कोरोना योद्ध्यांसाठी विमा कवचाचा अध्यादेश काढला. तर महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांना कोरोनाच्या ड्युटीवर असताना मरण आल्यास त्याच्या कुटुंबियांना २५ लाख रुपये आणि एकाला नोकरी किंवा ५० लाख रुपये कामगार कल्याण निधी मधून आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. पुणे शहरात ९ मार्चला पहिला रुग्ण आढळला. तर २७ मार्चला एका सङ्गाई कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाल्यानंतर आतापर्यंत ३९१ अधिकारी व कर्मचारी कोरोना पॉझीटीव्ह झाले असून २१ जणांचे कोरोनामुळे निधनही झाले आहे. यामध्ये १३ सङ्गाई कर्मचारी तसेच वॉचमन, शिपाई, अभियंता, शिक्षक, पाणीवाला, नर्सिंग ऑर्डली, ड्रायव्हर आणि लोहार अशा पदांवर काम करणार्‍यांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांच्या वारसांना विम्याचा लाभ व्हावा, याकरिता ११ प्रकरणे तयार करून ती राज्य आरोग्य संचालक कार्यालयाकडे पाठविण्यात आली आहे. त्यापैकी ७ प्रकरणे अंतिम करून राज्य आरोग्य विभागाने केंद्र शासनाने नेमलेल्या विमा कंपनीकडे पाठविली आहेत. याला महिना उलटला असून महापालिकेकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

मात्र, विमा कंपनीकडून कुठलाच प्रतिसाद दिला जात नाही. विशेष असे की डॉक्टर आणि हॉस्पीटल स्टाङ्गसोबतच अगदी शिक्षकांनाही कोविड सर्व्हे व अन्य नागरी संपर्काशी कामे करण्यास नियुक्त करण्यात आले होते. यातूनच ते बाधित झाले आहेत. तसे महापालिका आयुक्तांचे पत्रही या प्रस्तावांसोबत जोडले आहे. यानंतरही विमा कंपनी दाद देत नसल्याचे कारण सांगण्यात येत असल्याचे काही मृतांच्या वारसाने सांगितले. तर प्रशासकीय स्तरावर ‘कोविड योद्धे’ म्हणायचे कोणाला, तसेच केंद्र सरकारने नेमका विमा कंपनीसोबत करार करताना कोणाला विमा कवच लागू होईल, याची माहिती उपलब्ध नसल्याने वारसांना दिलासा देण्याशिवाय सध्यातरी तरी पालिका प्रशासनासमोर पर्याय नसल्याने कर्मचार्‍यांच्या वारसांकडून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात येत आहे.

कामगार कल्याण निधी अडकला सर्वसाधारण सभेत
केंद्र सरकारचे विमा कवच ज्या कर्मचार्‍यांना लागू होणार नाही, त्यांच्या वारसांना महापालिकेच्या कामगार कल्याण निधीमधून ७५ लाख रुपये आणि अनुकंपा तत्वावर नोकरी देण्याची घोषणा महापौर यांनी केल्यानंतर ९ जूनला झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये तसा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे आहे. तसेच या सुरक्षा कवच योजनेसाठी लागणारा निधी महापालिकेने कामगार कल्याण निधीसाठी उपलब्ध करून देण्याचेही याच प्रस्तावामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ऑनलाईन सर्वसाधारण सभा घेण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले असले तरी ऑनलाईन सर्वसाधारण सभेत सहभागी होण्यास अडचणी येत असल्याच्या नगरसेवकांच्या तक्रारी असल्याने महापौरांनी मागील चार महिन्यांत सर्वच सभा तहकूब केल्या आहेत. त्यामुळे हा प्रस्ताव देखिल सर्वसाधारण सभेत अडकल्याने शहिद कोविड योद्धयांच्या वारसांना आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार असल्याचे दिसत आहे.