मराठा आरक्षणाबाबत शरद पवारांना टार्गेट करणे चुकीचं : प्रवीण गायकवाड

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन –   मराठा समाजाला केंद्र सरकारच्या आर्थिक निकषाचे (EWS) आरक्षणाचे लाभ त्वरित लागू करावेत; अन्यथा संभाजी बिग्रेड राज्यभरात आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देत मराठा आरक्षणाबाबत शरद पवार यांना टार्गेट केले जात असून, ते चुकीचे आहे. वास्तविक आर्थिक निकषावरील आरक्षणासाठी पवारांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले होते, असे संभाजी बिग्रेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी म्हटले आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने आरक्षणाचा टक्का 50 टक्के वाढवून मराठा आरक्षणाबाबत फसवणूक केली, असा आरोपही गायकवाड यांनी केला आहे.

अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे जवळपास 40 वर्षे अध्यक्ष असणा-या अ‍ॅड. शशिकांत पवार यांनी शरद पवार यांनी ठरवले असते, तर मराठा समाजाला आरक्षण देता आले असते; परंतु त्यांनी मराठा आरक्षणाकडे दुर्लक्ष केले. त्यांनी मराठा समाजाला न्याय दिला नाही, असा आरोप केला होता. त्या आरोपालाही गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे उत्तर दिले आहे.

मराठा आरक्षण कायदेशीर पातळीवर टिकेल, अशी शक्यता वाटत नाही, त्यामुळे (EWS) चा लाभ मिळावा, अशी मागणी करताना गायकवाड म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाकडून आता जे आंदोलन करत आहेत. ते भाजपच्या नेतृत्वाखाली होत आहे. मराठा समाजावर शरद पवार यांनी अन्याय केला यात काही तथ्य नाही, असेही गायकवाड यांनी नमूद केले आहे.

गायकवाड म्हणाले की, शरद पवार यांनी 1978 ते 1980 दरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री असताना राज्यात सर्व मागास प्रवर्गांना आर्थिक निकष लावून 80 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिले होते. पुढे 1985 मध्ये हे आरक्षण रद्द झाले. पुढे 1980 ते 90 या दशकात अखिल भारतीय मराठा महासंघाने मंडल आयोगाला विरोध करायला सुरुवात केली. अ‍ॅड. शशिकांत पवार यांनी तर मंडल आयोग एक विषाचा प्याला नावाचे पुस्तकही लिहिले होते. मंडलला विरोध करताना त्यांनी आर्थिक निकषावरील आरक्षणाच्या मागणीला जोर दिला. पवार 1989-90 काळात मुख्यमंत्री असताना आरक्षण कोर्टात अडकले असल्याने पवारांनी ठरवले असते तरी ते आरक्षण देता आले नसते.

पवार हे 1991 मध्ये केंद्रात नरसिंहराव सरकारमध्ये गेल्यानंतर त्यांनी सोबत, मनमोहनसिंग, प्रणव मुखर्जी अशांनी 10 टक्के आर्थिक निकषावरील आरक्षणाचा कायदा केला. पण हे सरकार अल्पमतातील असल्याने घटना दुरुस्ती करता आली नाही. इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार केसमध्ये हे आरक्षण रद्द झाले. सारांश इतकाच की शरद पवार यांनी आर्थिक निकषावरील आरक्षणासाठी प्रयत्न केले होते. म्हणजे मराठा समाजाला त्यांनी न्याय देण्याचा प्रयत्न केला होता, असे गायकवाड म्हणाले.

गायकवाड म्हणाले की, मराठा समाजातील सर्वांत मोठ्या संघटनेचे अध्यक्ष असणा-या अ‍ॅड. शशिकांत पवार यांनी कायदेशीर असणा-या मंडल आयोगाला विरोध केला आणि घटनेत नसणा-या आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची मागणी केली. ही मागणी करताना त्यांनी मराठा समाज उच्चवर्णीय गृहीत धरला होता; परंतु घटनेत तरतूद नसल्याने त्यावेळी मागणी मान्य झाली नाही.
शरद पवार हे 1978 -80 दरम्यान मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यातील 175 तालुक्यांत एमआयडीसी मंजूर केल्या आणि ग्रामीण रोजगार मंजूर केला. सहकार जागवली आणि टिकवली.

शिक्षण संस्था अभ्या केल्या. अत्याधुनिक शेतीचा रस्कार करून शेतक-यांना आर्थिक सक्षमीकरणाची गरज पटवून दिली. सुमारे 70 हजार कोटींची सर्वांत मोठी कर्जमाफी केली. म्हणजे पवारांनी वेगळ्या योजना राबवून, धोरण राबवून मराठा समाजात आर्थिक समृद्धी आणण्यासाठी प्रयत्न केले. ही वस्तुस्थिती आहे. या तिन्ही गोष्टींवरून आपण सांगू शकतो की, अ‍ॅड. पवार यांच्या आरोपात काही तथ्य नाही, असे गायकवाड यांनी सांगितले.

You might also like