राज्यपालांनी नाकारला सरपंच निवडीचा अध्यादेश, जयंत पाटील म्हणाले – ‘जसा आपला आदेश!’

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – राज्यपालांनी महाविकास आघाडीच्या नव्या निर्णयाला मोठा दणका दिला आहे. राज्यात यापुढे ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंचांची निवड करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतला होता. तत्कालीन फडणवीस सरकारचा थेट सरपंच निवड करण्याचा निर्णय रद्द केला होता. राज्यपालांनी हा अध्यादेश काढण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सरपंच निवडीवर भाष्य केलं आहे.

शुक्रवारी (21 फेब्रुवारी) पुण्यात बृहन्महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्समध्ये व्याख्यान देण्यासाठी पाटील आले होते. त्यावेळी त्यांनी माध्यमांशी विविध मुद्यांवर संवाद साधला. यावेळी सरपंच निवडीसंदर्भात जयंत पाटील म्हणाले, ‘राज्यपालांना ग्रामविकास विभागाचा सरपंच निवडीच्या कायद्यातील बदल कळवला आहे. त्यांनी विधीमंडळात कायदा मांडून मंजूर करावा असे सांगितले आहे, त्याप्रमाणे करू. त्यांच्याविषयी काही बोलायचं नसतं. त्यांचा सन्मान राखणे ही आमची जबाबदारी आहे आणि ती आम्ही पार पाडू’ असं जयंत पाटील यांनी सांगितले आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेणार आहेत. आज मुख्यमंत्री दिल्ली दौऱ्यावर जाणार असून ते भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची हि भेट घेणार आहेत. आमचे सरकार आल्या पासून केंद्र सरकारने जीएसटी फरक उशिरा घायला सुरवात केली आहे. मुद्दाम करता असं नाही, राज्यात आणि केंद्रात संवाद हवा शेवटी भारतातलेच एक महाराष्ट्र हे राज्य आहे. ते म्हणाले आम्हाला विश्वास आहे कि सरकार राज्याकडे दुजाभावाने बघणार नाही.

फडणवीस सरकारने राज्यातील ग्रामपंचायतींवर सरपंच हा थेट मतदानातून निवडला जात होता हा निर्णय घेतला होता. मात्र महाविकास आघाडीचा त्या निर्णयाला विरोध होता. म्हणून ठाकरे सरकारने मागील महिन्यात हा निर्णय रद्द करत निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला होता. सरकारने राज्यपालांकडे याचा अध्यादेश काढण्याची विनंती केली होती. मात्र यास राज्यपालांनी नकार दिला आहे.

राज्यपालांनी या ऐवजी अधिवेशनामध्ये विधेयक आणण्यास सांगितले आहे. हे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी जाणार आहे. यावर सही करणे राज्यपालांना बंधनकारक आहे. मात्र विधेयक घटनाविरोधात असल्यास मुख्यमंत्र्यांकडे फेरविचारासाठी पाठविले जाऊ शकते. आधी निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंच निवडून येत होते. त्यामुळे त्यास मान्यता मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.

You might also like