मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – पदोन्नतीमधील आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचं सांगत मॅटने राज्यातील १५४ अनुसूचित जातीजमातीतील फौजदारांची नियुक्ती रोखून ठेवली होती मात्र अखेरीस याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत आज मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. “या १५४ जणांचं कुठलंही प्रमोशन नाही तर ते सरळ सेवेतून पीएसआय झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना आम्ही नोकरीत सामावून घेत आहोत,” अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांन केली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्र्यानी या १५४ जणांना आनंदाची बातमी दिली आहे. त्यामुळे या फौजदारांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे.
मुख्यमंत्री काय म्हणाले ?
“आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की, १५४ पीएसआयना ट्रेनिंग घेतल्यानंतरही एका न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रुजू करुन घेणं शक्य होत नव्हतं. या संदर्भात आम्ही निर्णय घेतलेला आहे. हे कुठलंही प्रमोशन नाही. हे रेग्यूलर एक्झाममधून आलेले पीएसआय आहेत. त्यांनी पूर्ण ट्रेनिंग घेतलं आहे. त्यामुळे त्यांना आम्ही नोकरीमध्ये सामावून घेत आहोत,” असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
काय आहे प्रकरण ?
पदोन्नतीमधील आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचं सांगत मॅटने राज्यातील १५४ अनुसूचित जाती जमातीतील फौजदारांची नियुक्ती रोखून त्यांना मूळ पदावर पाठवलं होतं. त्यामुळे नऊ महिन्यांचं प्रशिक्षण घेऊन आणि मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत शपथविधी होऊनही या पीएसआयना मूळ पदावर जावं लागलं. या सर्वांना त्यांच्या मूळ जागी नियुक्त करावं किंवा नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत ठेवण्याचा आदेशही मॅटने दिला. या निर्णयामुळे प्रशिक्षण पूर्ण करुन नियुक्तीसाठी उत्सुक असलेल्या प्रशिक्षणार्थींमध्ये निराशा पसरली होती.
त्यानंतर या पोलिसांनी पुन्हा मॅटकडे दाद मागितली. त्यावर मॅटने संवैधानिक आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालायाने दिलेल्या जर्नेलसिंह प्रकरणात दिलेला निर्णय पाळा, असा आदेश राज्य सरकारला देत, १५४ पीएसआयना दिलासा दिला होता. मात्र या निर्णयानंतरही १५४ पोलिसांना अद्याप पीएसआयपदावर नियुक्ती झाली नव्हती. अखेर आज मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबतची घोषणा करत, १५४ पीएसआयना ९ महिने खडतर प्रशिक्षण घेऊन मिळवलेले स्टार परत मानाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मॅटचा निर्णय
मॅटने शुक्रवारच्या (१२ ऑक्टोबर) सुनावणीदरम्यान राज्यातील १५४ पोलिस उपनिरीक्षकांच्या नियुक्तीसंदर्भातील निर्णयात बदल केला. याप्रकरणी संवैधानिक आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जर्नेलसिंहच्या प्रकरणात दिलेला निर्णय पाळा असा आदेश मॅटने दिला आहे. तसंच या सुनावणीत मॅटने राज्य सरकारला फटकारलं होतं. आजही तुम्हाला भूमिका मांडायची नाही का ? असा सवालच मॅटने विचारला होता. मॅटच्या या नवीन निर्णयामुळे १५४ पोलिस उपनिरीक्षकांना काहीसा दिलासा मिळाला होता.
जाहिरात
