दहा दिवसात याचा निर्णय घेऊ असे आश्वासन दुरध्वनीवरून जलसंपदा अधिक्षक अभियंता साळे यांनी दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले यावेळी जय मल्हार क्रांती संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दौलत शितोळे, प्रहार संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष अतुल खुपसे पाटील,मच्छी मार संघर्ष कृती समिती महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष सितारामभैय्या नगरे,बारामती अँग्रोचे व्हा चेअरमन सुभाष गुळवे, कोषाध्यक्ष नंदकुमार नगरे,सोलापूर जिल्हा अध्यक्ष नितीन ईर्चे,पुणे जिल्हा अध्यक्ष राजेंद्र नगरे,राष्ट्रीय भोई समाज सेवा संघाचे प्रदेश अध्यक्ष हनुमंत मल्लाव, उज्वला वाघवले,परिणीती तारू,कोंढारी चिंचोलीचे सरपंच दिलीप गलांडे,पोलिस पाटील हनुमंत भोसले,शेतकरी संघटनेचे निळकंठ शिंदे आदी पदाधिकारी मच्छिमार उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना जय मल्हार क्रांती संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दौलतनाना शितोळे म्हणाले, अनेक वर्षापासून उजनी जलाशयातील मच्छिमारावर अन्याय होत आहे दहा हजार हेक्टर वर सौर ऊर्जाचा प्रकल्प झालातर आपले मच्छेमारांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. यावेळी प्रहार संघटनेचे अतुल खुपसे पाटील म्हणाले,शासन नियमानुसार परप्रांतीय मच्छिमारांना येथे येता येत नाही तरी संबंधीत अधिकाऱ्यानी ताबडतोब याची दखल घ्यावी अन्यथा पंधरा दिवसात परप्रांतीय मच्छीमारांना योग्य धडा शिकवला जाईल असा ईशारा खुपसे पाटील यांनी देऊन वेळ प्रसंगी आमदार बच्चु कडु यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंत्रालयात बैठक घेऊन आपल्या समस्या दूर केल्या जातील असे सांगितले.
यावेळी करमाळ्याचे तहसीलदार सुशील बेल्हेकर,पोलिस निरीक्षक श्रीकांत पाडुळे,ए पी आय प्रकाश वाघमारे,रविंद्र तेलतुंबडे,पोलिस उपनिरिक्षक नजीर खान, शिंदे,पोलिस हवालदार दिक्षित,हवालदार सादीक आदि पोलिस कर्मच्याऱ्यांनी मोठा बंदोबस्त केला होता.भिमा उपसा सिंचन योजना अधिकारी नरेंद्र शिर्के,भारत गरडआदि अधिकारी उपस्थित होते.सुत्रसंचलन विजय नगरे, यांनी केले तर आभार नंदकुमार नगरे यांनी मानले.
यानंतर जलसमाधी घेण्यासाठी मच्छीमार बांधवांनी नदीकडे धाव घेतली यावेळी शेकडो महिलादेखील यावेळी उपस्थित होत्या, करमाळा पोलिसांनी मज्जाव करत भीमा उपसा सिंचन अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दुरध्वनीवरून याबाबतची माहिती सांगून आंदोलनकर्त्यांना आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती केली मात्र ठोस आश्वासन दिल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली त्यामुळे काही काळ तणाव निर्माण झाला होता मात्र शेवटी दहा दिवसांत या मागण्यांवर विचार करून निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन दिल्यानंतर जलसमाधी आंदोलन मागे घेण्यात आले.