कलम 370 ! J&K मध्ये 70 वर्षात ‘इतके’ कोटी खर्च, 6500 हुन जास्त जवान ‘शहिद’, जाणून घ्या इतर ‘आकडेवारी’

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था – जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याच्या दर्जा देणारे आणि विशेष आधिकार देणारे कलम ३७० ला रद्द केले. देशातील इतर राज्यापेक्षा जम्मू काश्मीरला कायमच महत्व देण्यात आले, जरी येथे देशातील एकूण लोकसंख्येच्या १ टक्के लोकसंख्या आहे. जम्मू काश्मीरवर मागील ७० वर्षांत सुरक्षेवर आणि समृद्धी अबाधित राखण्यासाठी 4 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

६५०० जवानांचे बलिदान –
जम्मू काश्मीराला सुरक्षित ठेवण्यासाठी मागील ३१ वर्षांत ६५०० सैनिकांना आपले बलिदान दिले, फक्त कलम ३७० मुळे जम्मू काश्मीरमध्ये भारत सरकारला दुसऱ्या राज्यांच्या तुलनेत जास्त खर्च उचलायला लागला.

९२ हजार प्रति व्यक्ती प्रति वर्षाला खर्च –
जम्मू काश्मीरच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता, केंद्र सरकारने मागील १६ वर्षात (२००० – २०१६) दरम्यान प्रति काश्मीरी नागरिक ९२ हजार रुपये दर वर्षाला खर्च करण्यात आला, तर देशातील सर्वात मोठे राज्य उत्तर प्रदेशमध्ये प्रति व्यक्ती ४३ हजार रुपये दर वर्षाला खर्च करण्यात आले. उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या देशांच्या एकूण लोकसंख्येच्या मानाने १३ टक्के आहे.

३ टक्के काश्मीर गरिबी रेषेखाली –
या राज्यात गरिबी संपवण्यासाठी आणि समृद्धि आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात खर्च केला. १९८० साली जम्मू काश्मीरची जवळपास २५ टक्के जनता गरिबी रेेषेच्या खाली होती. मागील २० वर्षात ती कमी होऊन ३ टक्के झाली आहे. १९९१ – १९९२ मध्ये देशात प्रति व्यक्ती ५७६ रुपये खर्च होता तर काश्मीर मध्ये त्यावेळी प्रति व्यक्ती ३ हजार १९७ रुपये खर्च करण्यात येत होते.

२३ हजारपेक्षा आधिक दहशतवादी मारले –
जम्मू काश्मीरची सुरक्षा पाहिली तर १९८८ पासून २०१९ पर्यंत जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवादामुळे तब्बल ६५०० जवान शहीद झाले. तर सुरक्षा दलांच्या कारवाईत २३ हजार ६४० दहशतवादी मारले गेले. या वर्षांमध्ये राज्यात जवळपास ४७ हजार २३५ दहशतवादी हल्ला आणि हिंस्सक हल्ले झाले.

सुरक्षेसाठी ९० टक्के पैसे केंद्र सरकारकडून –
भारतात राहून पाकिस्तानच्या समर्थनात बोलणारे राज्यातून फुटीरतावादी नेत्यांच्या सुरक्षेवर १०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. ज्यातील आधिकाधिक पैसे केंद्र सरकार देत होते. केंद्र सरकार यासाठी ९० टक्के पैसे देत होते तर जम्मू काश्मीर सरकार यासाठी १० टक्के पैसे देत होती. परंतू मागील वर्षी सरकारने या हुरियतच्या नेत्यांची सुरक्षा काढून घेतली.

आरोग्यविषयक वृत्त –