घरात शौचालय नसल्याने रोखले पगार

शौचालयाविषयी आजही सरकारला जागृती करावी लागते यासारखे दुर्दैव नाही. जम्मू-काश्मिरला हागणदारीमुक्त बनवण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. घरात शौचालय नसलेल्या राज्य सरकारी कर्मचा-यांविरोधात कठोर पावले उचलताना सरकारने त्यांचे पगार रोखले आहेत. जम्मू काश्मीर येथील किश्तवार जिल्ह्यात 616 सरकारी कर्मचा-यांचा पगार घरात शौचालय नसल्याने रोखण्यात आला आहे. या संदर्भात एका अधिका-याने शनिवारी माहिती दिली.

किश्तवारचे जिल्हा विकास आयुक्त अंग्रेज सिंह राणा यांनी शुक्रवारी सहाय्यक आयुक्त अनिल कुमार चंदेल यांच्या एका अहवालाच्या आधारे हा आदेश काढला. या अहवालात किश्तवारच्या पद्देर ब्लॉकमध्ये राज्य सरकारच्या 616 कर्मचा-यांच्या घरी शौचालय नसल्याचे नमूद केले होते. स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत जम्मू-काश्मिरमध्ये 71.95 टक्के घरांमध्ये शौचालयाचे लक्ष्य पूर्ण झाले आहे. तर किश्तवारमध्ये केवळ 57.23 शौचालय बांधण्याचं लक्ष्य पूर्ण झाले आहे, असे अहवालात म्हटले होते. त्यानंतर त्या 616 कर्मचा-यांचा पगार रोखण्यात आला.

चंदेल यांचा अहवाल किश्तवरचे जिल्हा विकास आयुक्त राणा यांनी गंभीरतेने घेतला आहे. ‘हे लाजिरवाणे दृश्य असून सरकारची वाईट प्रतिमा यातून दिसते. राज्य सरकारी कर्मचारी असल्याने आमची वागणूक, आमचा व्यवहार इतरांसाठी उदाहरण ठरेल अशाप्रकारे असायला हवा’ असे राणा म्हणाले.