जम्मू काश्मीरचे स्वतंत्र ‘संविधान’ अखेर ‘समाप्त’, ‘RTI’ सह शिक्षणाचा अधिकार ‘लागू’

On Oct 31, 2019

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – एकाच देशात दोन झेंडे, दोन संविधान नही चलेगा ही भाजपाची अनेक वर्षाची घोषणा आज प्रत्यक्षात आली. केंद्र सरकारने बुधवारी रात्री उशिरा एक अधिसूचना जारी करुन जम्मू काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्र शासित प्रदेशाची निर्मिती केल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे.
सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्ताने केंद्र सरकारने ही अधिसूचना जारी केली आहे. जम्मू काश्मीर पुर्नगठन अधिनियम २०१९ या अधिसूचनेनुसार दोन केंद्र प्रदेशाची घोषणा करण्यात आली असून ती बुधवारी मध्यरात्रीनंतर लागू करण्यात आली आहे.

या अधिसूचनेनुसार जम्मू काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा समाप्त झाला. त्याचबरोबर जमीनविषयक निर्णय ही केंद्र सरकारच्या अधिकाराखाली आला आहे. लडाखवर केंद्र सरकारचे थेट नियंत्रण राहणार आहे. या अधिसूचनेत अनेक बाबींची घोषणा करण्यात आली आहे. एखाद्या राज्याचे दोन केंद्र शासित प्रदेशात विभाजन प्रथमच होत आहे. याबरोबरच जम्मू काश्मीर चे संविधान आणि रणबीर दंड संहिता आजपासून रद्द झाली आहे.

आतापर्यंत जम्मू काश्मीरमध्ये माहिती अधिकारचा नियम लागू नव्हता. तो आता लागू झाला आहे. तसेच शिक्षणाचा अधिकारही लागू होणार आहे. हे दोन्ही अधिकाराच्या विधेयकाला जम्मू काश्मीर विधानसभेने मान्यता दिली होती. मेहबुबा मुफ्ती यांच्या सरकारात भाजपा असतानाही केंद्र सरकारच्या या कायद्याला मान्यता दिली गेली नव्हती. केंद्र शासित प्रदेश झाल्याने आता केंद्राचे सर्व निर्णय जम्मू काश्मीर आणि लडाखला लागू होणार आहेत.

Visit : Policenama.com