जम्मू काश्मीर : सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली ‘याचिका’, प्रकरण ‘संवेदनशील’ असल्याने सरकारला वेळ मिळायला हवा

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था – जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्यात आल्यानंतर तणावात्मक वातावरण आहे. यानंतर सरकारने जम्मू काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशचा दर्ज देण्यात आला. यानंतर १४४ कलम लागू करण्यात आले. सरकारकडून घालण्यात आलेले निर्बंध हटवण्यासाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आली आहे. न्यायालयाने हे निर्बंध हटवण्यास नकार दिला आहे.

न्यायालयाच्या मते प्रकरण संवेदनशील आहे. सरकारला काही वेळ मिळाला पाहिजे, या प्रकरणाची पहिली सुनावणी आता दोन आठवड्यानंतर होईल. जम्मू काश्मीरसंबंधित विधेयक पारित झाल्यानंतर सरकारने जम्मू काश्मीरमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आला यामुळे काश्मीर खोऱ्यात संचारबंदी लावण्यात आली आहे. यामुळे सुरक्षा देखील वाढवण्यात आली आहे. मोबाइल फोन, इंटरनेट कनेक्शन बंद करण्यात आले आहे. ईद निमित्त मात्र काल नमाज पठनासाठी काही कालावधीसाठी संचार बंदी शिथिल करण्यात आली होती.

याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने अटॉर्नी जनरलला विचारणा केली की खोऱ्यात अशी परिस्थिती कधी पर्यंत असेल. अटॉर्नी जनरलने यावर माहिती देताना सांगितले की, परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर हे निर्बंध रद्द करण्यात येईल. आम्ही प्रयत्न करत आहे की लोकांना कमीत कमी समस्या येतील. १९९९ पासून हिंसा होत असल्याने आता पर्यंत खोऱ्यात ४४००० लोकांचा मृत्यू झाला.

याचिकेत करण्यात आलेली मागणी –
सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधित याचिका दाखल करण्यात आली होती, या याचिकेत तहसीन पूनावाला यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यांनी काश्मीर खोऱ्यात संचारबंदी हटवण्यात यावे य बरोबरच फोन, इंटरनेट, न्युज चॅनलवर लावण्यात आलेले निर्बंध हटावण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. या याचिकेत काँग्रेस नेते तहसीन पूनावाला यांनी जम्मू काश्मीरमध्ये परिस्थितीची माहिती घेण्यासाठी एक न्यायिक आयोगाचे गठन करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली होती.

काश्मीर टाइम्सच्या संपादिका अनुराधा भसीन यांनी मिडियाला स्वतंत्र द्यावे आणि नजरकैदीत असलेल्या नेत्यांची सुटका करावी यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार अकबर लोन आणि हसनेन मसूदीशिवाय एक वकीलाने देखील याचिका दाखल केली होती.

आरोग्यविषयक वृत्त –

Loading...
You might also like